प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न अनुरोध गरेको छ।
वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्व विद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको भन्दै बैठकले अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेको हो।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध र आपत्ति जनाए। उनले सबै प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर भोलिपल्ट स्थगित गरिएको र त्यसपछि अध्यादेश जारी भएको भन्दै सरकारको विरोध गरेको बताए। अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनको भनाइ छ ।
संसद् छल्ने उदेश्यले अध्यादेश आएको भन्दै स्वीकृत नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै स्थगित भएको संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको कार्यालयमा बैठक बसेको हो।
बैठकमा कांग्रेस दलको नेता आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका दलका नेता रामबहादुर थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी सरस्वती लामा सहभागी थिए।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने उपस्थित भएनन्। सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएका हुन् ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८३ १४:३४ बुधबार
