आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट जवाफ आउनु पर्ने माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रणालीसँग आबद्ध नेपालको महत्वपूर्ण निकाय भएको भन्दै आयोगका सिफारिसको बेवास्ताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक छविमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए।
केसीले आयोगका प्रतिवेदनमध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताउँदै आयोगकी सदस्य लिली थापाले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिनु दुःखद र खेदजनक भएको बताए।
यस्तै खुस्बु ओली ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभई सरकारको आधिकारिक धारणा हुने भएकाले त्यसबारे संसद्मै आएर जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना नगरी पार्टीको चितवन महाधिवेशनबाट जवाफ दिएको भन्दै उनले संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठेको बताइन्।
उनले कार्यपालिका संविधानअनुसार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै संसद्को सट्टा पार्टीका मञ्चबाट जवाफ दिने परम्परा बसालियो भने संसदीय लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै उनले सत्तापक्ष र विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू किन मौन बसेका छन् भन्ने प्रश्न गरिन्।
ओलीले राष्ट्रहितको विषयमा मौन बस्नेहरूलाई इतिहासले पनि कठघरामा उभ्याउने भन्दै नेतृत्वले आफ्ना त्रुटि स्वीकार गरी सच्याउनु नै उत्तरदायित्वको सर्वोच्च उदाहरण हुने बताइन्। उनले आफूहरू सीमा जोगाउने पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै संसद्को गरिमा, संविधानको मर्म र राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै दल, सरकार वा व्यक्ति हुन नसक्ने बताइन्।
त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद यशोदाकुमारी बरालले सरकारले निरंकुश शैली अपनाएको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षले ४० दिनदेखि आवाज उठाउँदा पनि सभामुखबाट कुनै रुलिङ नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
बरालले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति न संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको, न सच्याइएको र न सभामुखबाट रुलिङ गरिएको भन्दै नियमावली प्रतिपक्षका लागि मात्रै लागू हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठाइन्। उनले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन निर्देशन दिन रुलिङ गर्न माग गर्दै संसद्को मर्यादा र नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताइन्।
प्रकाशित: २५ असार २०८३ १२:४६ बिहीबार
