बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गलोपा) नेतृ नीशा अधिकारीले सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सचेतक धिताल भन्छिन्, ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन। यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो।’

त्यसैगरी संयोजक रक्षा बम लेख्छिन्, ‘सनक र अहंकारको भरमा, उचित व्यवस्थापनबिनै सुकुम्बासीहरूलाई उठिवास लगाइयो। अहिले होल्डिङ सेन्टर पनि छोड्न बाध्य बनाइँदै छ। उनीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको खाना समेत बन्द गरियो। यो सरकारलाई थाहा थियो, सुकुम्बासीहरूको समस्या एकै दिनमा समाधान हुँदैन। यसको लागि समय लाग्छ, स्पष्ट योजना, पर्याप्त तयारी र थोरै भएपनि मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक पर्छ। तर सरकारले डोजरवादको नीति अपनायो र सुकुम्बासीहरूको सिंगो संसार नै भत्काइदियो।’

संयोजक बमले अगाडि भनिन्, ‘चुनावअघि, ‘सुकुम्बासीको घर भत्काउन कोही आयो भने म छाती थाप्छु’ भन्नेहरूको छाती पनि अहिले खुम्चिसकेको छ। दुर्भाग्यवश, त्यो छातीभित्र गरिब जनताको पीडा अटाउन सकेन। प्रधानमन्त्री, एउटा साँचो कुरा भन्छु, यहाँनेर तपाईं गलत हुनुहुन्छ। यदि यही यस्तै हो भने, अन्तिममा तपाईंको कित्तामा दो जना मात्रै उभिनेछन्, एउटा स्वयं तपाईं, र अर्को तपाईंको प्रमुख सल्लाहकार।’

सचेतक धितालको पोस्ट साझा गर्दै बमले कटाक्ष गरेकी छन्, ‘उहाँ त देश बनाउने पार्टीकै सांसद हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई के-के गाली दिने हो, कुन देशको दलाल भन्ने हो, कति बेला रेपको धम्की दिने हो, के-के भनेर मुख थुन्ने हो अब बोल्दै जानेहरूको।’

यसैगरी गलोपा नेतृ नीशा अधिकारीले पनि धिताल र बमलाई समर्थन गर्दै लेखेकी छन्, ‘उनीहरू साँच्चिकैका सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी? त्यो बीचको बालक कहाँको बासी? यो हाम्रो समाजको संस्कार हुँदै होइन। हाम्रो समाजले दुःख परेकालाई सधैं साथ दिएको छ। बाहिर युद्धले गर्दा नागरिकहरूको बीचमा भएको पीडा हेर्छु। आफ्नै देशमा एउटा मान्छेको अहंकारले गर्दा दुःखमा परेकाहरूलाई हेर्छु। फरक के भयो र? यति धेरैलाई दुःख दिनु जरुरी थिएन। अरू कति काम छन् बाँकी। पहिला गरिबलाई रुवाउने, यस्तो कुरामा कसरी समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ र? अन्धो तरिकाले समर्थन गर्न कसरी सक्नुहुन्छ? हामीलाई यस्तो आइपर्‍यो भने के हुन्छ? एकचोटि सोच्नु त।’

काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइएपछि 'होल्डिङ सेन्टर' मा राखिएका विस्थापितहरूलाई सरकारले सामूहिक भान्सा बन्द गरी सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोठा भाडामा लिन जाने परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक राहत र सुकुम्बासी प्रमाणित भएपछि तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने 'स्व-व्यवस्थापन नीति' ल्याए पनि विस्थापितहरूले अत्यधिक महँगी, कोठा पाउन भोग्नुपरेको सामाजिक विभेद र स्थायी बसोबासको अभावका कारण खाना र बस्न नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्।