बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ। यो एक महिना हेर्दा सरकार परिणामभन्दा बढी सन्देश दिने चरणमा देखिएको छ। जनताले पुराना अनुहार र पुरानै शैलीबाट दिक्क भएर नयाँ विकल्प रोजेका थिए। त्यसैले यो सरकारबाट अपेक्षा असाधारण छ । यो हुनु स्वाभाविक हो।
यही सरकारको काम गर्ने शैली र आम नागरिकको तीव्र विकासको अपेक्षासँगको तालमेलमा वर्तमान सरकार कति अब्बल देखिन सक्छ त्यो सरकारको काम र देखिएका नतिजाले क्रमश: पुष्टि गर्ला ।
बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व लिने दिन चैत १३ गते रामनवमीलाई तय गरे ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोह नेपाली राजनीतिमा एक ऐतिहासिक र नौलो प्रयोग देखियो । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको समारोहमा पहिलोपटक वैदिक-सनातन र बौद्ध परम्पराको फ्युजन देखियो। समारोहमा शङ्ख नाद, १०८ जना बटुकद्वारा स्वस्ति-शान्ति वाचन र १०८ जना बौद्ध भिक्षु हरूबाट शुभ-मङ्गल पाठ गरिएको थियो।
यसबाट हिन्दु र बौद्ध दुवै विधिबाट मन्त्रोच्चारण गराएर बालेनले नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचान र धार्मिक सहिष्णुताको कडा सन्देश दिन खोजेका छन्।
शपथपछि बालेनले आफ्नी करिब २ वर्षकी छोरीलाई मञ्चमै काखमा लिएको दृश्यले धेरैको ध्यान खिच्यो। यो दृश्यलाई राजनीतिक औपचारिकताभन्दा बाहिरको एउटा स्नेहपूर्ण क्षणका रूपमा लिइएको छ।
शपथको पूर्वसन्ध्यामा बालेनले 'जय महाकाली' शीर्षकको र्याप गीत सार्वजनिक गरे, जसमा उनको चुनावी अभियानका झलक र जनसमर्थनका दृश्यहरू समेटिएका थिए। यो पनि उनको रणनीतिक योजनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
३६ वर्षको उमेरमा देशको ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेर उनले नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको उदय र परिवर्तनको चाहनालाई मूर्त रूप दिएका छन् ।
शपथ लिनुअघि नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सुधारका योजना माग्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने योजनाले उनी प्रशासनिक सुधार र नतिजामुखी राजनीतिमा केन्द्रित हुने सङ्केत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेशका लागि सचिवालयको अनुमति अनिवार्य गर्ने जस्ता सुरक्षा व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले कार्यसम्पादनमा अनुशासन र प्रणाली बसाल्ने उनको लक्ष्य देखिन्छ।
सरकार गठनको पहिलो दिन चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको पहिलो निर्णयले नै सिंहदरबारलाई क्रियाशील बनायो । सबै मन्त्रालयलाई समेटेर १०० दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक भए । शुक्रबार बैठकले निर्णय गरेर शनिबार सार्वजनिक भएका काममा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय र नागरिकसँग जोडिएका सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरू उल्लेख छन्।
यी कार्ययोजना कार्यान्वयन तहमा लैजान सबै तह र तप्का क्रियाशील भए । प्रमुख प्रशासनकी केन्द्र सिंहदरबार थप सक्रिय बन्यो यसले नागरिकमा नयाँ सञ्चार प्रवाह गरेको छ ।
१०० दिनका कार्ययोजना कठिन भएपनि कार्यान्वयन सम्भव भन्ने टिप्पणी भइरहका बेला अर्को निर्णयले सरकारको तारिफ र आलोचना दुवै गर्यो ।
जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । सोही दिनदेखि सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई हाइअलट गरायो ।
भदौको जेनजी आन्दोलनदेखि नै कैयौँ गतिविधि र बालेन-रास्वपा एकता वार्तामा पनि सक्रिय देखिएका गुरुङले गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरे।
झन्डै दुई साता दुई नेतालाई हिरासतमा राखिएपनि सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय अझैसम्म नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन्। कानुनका जानकारले भने कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ सरकारले हतार हतार पक्राउ गरेको र त्यसबाट राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी समेत रहेकी पूर्व परराट्रमन्त्री आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको त छ। तर उपचारका लागि पहिले सिंगापुर अनि पछि हङकङ गएका उनीहरू अझै स्वदेश फर्किएका छैनन्।
अर्को प्रधानमन्त्री आफैँले छानेका दुई जना मन्त्रीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट अलग गर्नु पर्यो।
आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको १३ दिनमै पदबाट हट्नुपर्यो ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आय र विवादास्पद व्यवसायीसँग लगानी साझेदारी देखिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री बनेको २६औँ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिनुपर्यो ।
मन्त्रीको राजीनामालाई एक थरीले प्रधानमन्त्रीको 'सदाचार' र शुसासनको पक्षमा उभिएको कदम भनेका छन् भने अर्का थरीले 'कमजोर धरातल'का मन्त्री चयन गरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सहितका वित्तीय कसुरको अभियोगमा कैयौँ व्यापारीहरू समेत पक्राउ परेका छन्। त्यसरी पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि छन्। यी पक्राउका विषय पनि उचित सोच र योजनासहित नभएको भन्ने टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
सरकारी संयन्त्रहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका कतिपय विषयको तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रशंसा पनि बटुलिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयजस्ता जनगुनासो धेरै सुनिने कार्यालयबाट 'बिचौलिया' पक्राउ गरिएको विषयले आलोचना र समर्थन दुवै बटुल्यो।
सरकारका मन्त्रीले सडकमै पुगेर समयमा काम नगरेको भन्दै ठेकेदारलाई प्रश्न गरेको विषयमा पनि क्रिया प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँ बढीको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने कदमप्रति असन्तुष्टी र विभिन्न टिप्पणी पनि भएका छन् ।
इन्धन खपत घटाउन भन्दै यसबीचमा सरकारले सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढेसँगै चुलोचौको महँगिएको छ । यसको विरोध सुरु भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । अहिले नै पटक भाडा समायोजन हुँदा बालेन सरकार आएपछि भाडा धेरै बढेको टिप्पणीको सामना पनि सरकारले गर्नुपरेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्घटन खारेजी देखि कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजसम्मका नीतिगत निर्णयहरू लिएपछि त्यसको विरोध र स्वागत दुवै भइरहेको छ।
सरकारले यसअघि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने देखि संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यी दुवै संरचनाले काम थालिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसद, कर्मचारीसँग अलगअलग समूहमा छलफल गरेर सुझाव लिने काम गरेका छन् । सबैका योजना र गुनासा सुनेपछि जनमुखी काम गर्न आफूले गर्ने सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीको तारिफ पनि भएको छ ।
सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने जस्ता कदममा पनि अग्रसरता लिएको छ । फेवातालको अतिक्रमित जग्गा हटाएर सुरु भएको यो कदम काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सम्म आएको छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म वैशाख १२ गते शनिबार केही विवादका बीच थापाथली, गैरीगाउँ, जडिबुटी क्षेत्रका बस्ती हटाइएको छ । बाँकी क्षेत्रमा आइतबार पनि डोजर चल्नेछ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काममा तारिफ बटुलेको सरकारले लामो समयको सूचना नै नदिइ डोजर चलाएको आरोप पनि खेपिरहेको छ ।
सरकारले ब्रिज कोर्स कक्षाहरू बन्द गर्ने सहितका कतिपय निर्णयमा भने पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो। विद्यालयहरूको भर्नाको समय र भर्ना शुल्कबारे सरकार र स्थानीय सरकार तथा विद्यालय सञ्चालकबीच मतभेद देखिएका छन्।
सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णयले स्वागत बटुलिरहे पनि कतिपयले कार्यान्वयनको पाटोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
खर्च कटौतीका लागि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार संस्थानबाट प्रशासन/प्रशारणको निर्णयले पत्रकार महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनमै उत्रिएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि राजनीतिक र संवैधानिक बहस चर्किएको छ। बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यस्तो असामान्य निर्णय आउनुले सरकारको नियत, तयारी र अध्यादेशमार्फत संसद् छल्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठेको छ। संविधानले संसद् अधिवेशन स्थगन र अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिए पनि यसको दुरुपयोग लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।
त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो महिनामा सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै ऊर्जाशील उपस्थिति हो। सिंहदरबारमा नयाँ शैली आएको अनुभूति जनताले गरेका छन्। मन्त्रीहरूलाई कार्ययोजना बनाउन लगाउने, फाइल रोक्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, खर्च कटौतीको कुरा गर्ने जस्ता कदमले सरकार सुशासनको एजेण्डामा अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएको छ।
यसले लामो समयदेखि निराश नागरिकमा केही आशा जगाएको छ। सरकार चलाउने शैलीमा दृढता छ, निर्णय लिने इच्छाशक्ति देखिएको छ, र पुरानो ढर्रा तोड्ने मनस्थिति पनि देखिन्छ। यही कारण बालेन सरकारलाई धेरैले “परिवर्तनको संकेत” का रूपमा हेरेका छन्।
तर, यथार्थको अर्को पाटो पनि छ। एक महिनामा धेरै घोषणा भए, तर ठोस नतिजा भने सीमित छन्। सडकमा धुलो उडिरहेकै छ, बजारमा महँगी घटेको छैन, रोजगारी बढेको छैन, सेवा प्रवाहमा जनताले ठूला परिवर्तन महसुस गरेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता धेरै भए पनि कार्यालयको डेस्कसम्म सुधार पुगेको प्रमाण अझै कमजोर छ।
सरकारको अर्को चुनौती भनेको अनुभव र संयन्त्र हो। नयाँ नेतृत्वसँग उत्साह छ, तर राज्य संयन्त्रसँग जुधेर मात्र काम चल्दैन। कर्मचारी प्रशासनलाई साथमा लिएर परिणाम निकाल्नुपर्छ। यदि टकराव बढ्यो भने जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन।
कतिपय प्रसंगमा सरकारको भाषा र शैली पनि विवादित बनेको छ। समर्थकले यसलाई साहसिक भन्छन्, आलोचकले अपरिपक्वता। तर सरकारको बोलीभन्दा काम ठूलो हुन्छ। जनताले भाषण होइन, परिणाम हेर्छन्।
समग्रमा हेर्दा बालेन सरकारको पहिलो महिना आशा र प्रचारको महिना रह्यो, उपलब्धिको होइन। सरकार चम्किएको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो चमक स्थायी हो कि क्षणिक, अबका महिनाले तय गर्नेछन्।
पहिलो महिनामा सरकार पास पनि भएको छैन, फेल पनि भएको छैन। सरकारको परीक्षा अहिले मात्रै सुरु भएको छ।
समग्रमा, बालेन शाहको यो एक महिना परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिने र नयाँ कार्य संस्कृतिको जग बसाल्ने प्रयासमा केन्द्रित देखिएको छ। यद्यपि, जटिल राजनीतिक समीकरण र प्रशासनिक अड्चनहरूले उनको 'बालेन इफेक्ट' लाई कत्तिको टिकाउ बनाउँछ, त्यो भने आगामी समयले नै बताउनेछ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८३ २१:०७ आइतबार
