नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय तथा सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगका सचिवलाई भेटेर कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । 

ओलीले निवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन, त्यसपछिका  आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सरकारी संरचनामाथि भएका आक्रमणका घटनाबारे आयोगले गरेको छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन, निर्णय र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।  चार बुँदे निवेदनमार्फत आयोगसँग सूचना माग गरिएको बर्तौलाले बताए । 

 निवेदनमा समेटिएका विषय:  

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारबाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतङ्क  फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू , सञ्चार माध्यमहरूका कार्यालयहरू र नेताहरूको निजी घर समेतमा आगजनी , तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानबिन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३÷०२÷ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिस खण्डसँग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिँदैन। यति मात्र नभई एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारबाही कानुन विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानुनको उल्लङ्घन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानुनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।  

३ .आयोगले संविधान र कानुन विपरीत कारबाहीको सिफारिस गरेको अवस्था देखिँदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धी निर्णय वास्तविक हो वा होइन रु यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरू सङ्कलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रूपमा रहेको छानबिन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रूपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेस गरेको छु।

४. अतः देहायको कागजातहरू मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ।  

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि 

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि 

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो रु कुन अंश थप गरियो रु सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण रु र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानबिन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि 

घ. सबै सङ्कलित बयान एवं कागजातहरूको प्रतिलिपि।