नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विगतमा साथ दिएकाहरूले नै नेतृत्व छाड्न दबाब दिएका छन्। शुक्रबार र आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले नेतृत्वमा छाड्न आग्रह गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्दै नेतृत्व छाड्न भनिएको थियो। करिब १० वर्षपछि ओलीको नेतृत्वलाई लिएर आफ्नै पक्षबाट समेत प्रश्न उठाइएको छ। खासगरी विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएपछि ओलीले निकै असहज महसुस गरेका थिए।

सचिवालयका सदस्यहरूले जेनजी घटनाप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिँदै र कमजोरी स्वीकार गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीको नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएपछि ओलीले मंसिरको अन्तिम साता महाधिवेशन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशनको मिति भने आउँदो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्धारण हुनेछ। ‘मंसिरको अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने, मिति र स्थान भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्धारण गर्नेछ,’ बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।

नेकपा एमालेले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने, संसद् पुनःस्थापनाका लागि नेतृत्व लिने र अहिले भएको प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकले यी विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजान निर्णय भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले जनाए।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नै नेता ज्ञवालीले यही असोज २९, ३० र ३१ गते हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यी एजेन्डा लैजाने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले सरकार असंवैधानिक तरिकाले बनेको र चुनावको कुनै वातावरण नभएको जनाए। ‘सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन, सरकार चुनावका लागि तयारी नै छैन। प्रहरी चौकी लुट्नेहरूलाई कारबाही भएन। जेल तोडेर कैदीहरू बाहिर बसेका छन्। चौकीहरूको पुनःस्थापना भएको छैन। कसरी चुनाव हुन सक्छ?’

उनले भने, ‘केन्द्रीय बैठक २९, ३० र ३१ गते बस्नेछ। त्यसमा हामीले लगेका अजेन्डामा छलफल हुनेछ। चुनावको पूर्वतयारी नै भएको छैन। दलहरूलाई धम्काएर निर्वाचन कसरी हुन्छ? निर्वाचनको आत्मा मरिरहेको छ। कसरी हुन्छ चुनाव? अहिलेको गतिविधि चुनाव लक्षित छैन।’

यतिबेला आफ्नै कारण एमाले नेता–कार्यकर्ता सबैतिरबाट आलोचनाको तारो बनिरहेको विषयलाई ओेलीले मनन गर्न सकेका छैनन्। ओलीको वैचारिक अडान मूलतः ठिकै भए पनि पार्टी सञ्चालनको निरंकुश र असहिष्णु शैली देखाउनु, सधैंभरि बदलाको भावना राख्नु, सकारात्मक आलोचनालाई पनि ग्रहण गर्न नसक्नु ओलीका कमजोरी भएको भनेर बैठकमा औंल्याइएको छ।

बैठकमा ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठेको हो। अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर नेतृत्वका लागि विकल्प खुला नगरेसम्म एमाले बलियो हुन नसक्ने बहस पार्टीमा भइरहेको छ। यस्तो बहस भइरहेका बेला ओलीले भने पार्टीभित्रकै आलोचकलाई पनि नछाड्ने चेतावनीयुक्त भाषण गरेका छन्।

‘आइतबारको सचिवालय बैठकमा ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय गराइयो। यो शुभ संकेत होइन,’ बैठकबाट निस्केपछि एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको बहस तीव्र रूपमा उठेपछि अर्ली महाधिवेशन गर्न लागिएको हो। एमालेको दसौं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो। विधानअनुसार २०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने समयसीमा हुँदा हुँदै ओलीले आफ्नो विरोधलाई मत्थर बनाउन मंसिरको अन्तिम सातामा महाधिवेशन प्रस्ताव गरेका हुन्।

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनपछि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले पार्टीमा अभिभावक भएर बस्न ओलीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। सचिवालय बैठकमा पनि उनीहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर समयानुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन माग गरेका थिए।

आइतबारको सचिवालय बैठकमा लामो धारणा राख्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो बचाउ गरे। उनले नेतृत्व बिस्तारै हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुने कुरा भनेर आफ्नो बचाउ गरेको स्रोतको दाबी छ। पार्टीलाई एकता सुदृढ गर्नुपर्ने र वर्षौं लगाएर स्थापित गरेका लिगेसीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले तत्कालै नेतृत्व छाडिहाल्ने पक्षमा नभएको संकेत गरेका थिए।