निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूलाई जारी गरिएको निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्यवेक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन आयोगले विशेष आग्रहसमेत गरेको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग हो। यसमा संलग्न सबै पर्यवेक्षकले उच्च व्यावसायिकता, तटस्थता र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्देशिकाको पूर्ण पालना नगरे आवश्यक कारबाही गरिने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन प्रत्येक पर्यवेक्षकको दायित्व भएको बताउँदै यसको उल्लंघन हुँदा निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सबैलाई विशेष सजगता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार पर्यवेक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र भएर कार्य गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारप्रति झुकाव देखिने गतिविधि गर्न र दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न, समर्थन वा विरोधमा अभिव्यक्ति दिन तथा कुनै किसिमले प्रभाव पार्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन अवधिभर पर्यवेक्षकले राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण दूरी कायम गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
त्यसैगरी, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनमा खटिएका अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन दिन वा काममा हस्तक्षेप गर्न नपाइने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन पर्यवेक्षकको भूमिका केवल अवलोकन र प्रतिवेदनमा सीमित रहने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। साथै पर्यवेक्षकले निर्वाचनको क्रममा कुनै पनि विवादमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने र विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको तथ्यगत विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मतदान प्रक्रियाको गोपनीयता कायम राख्नु पर्यवेक्षकको प्रमुख दायित्वमध्ये एक भएको भन्दै आयोगले मतपत्रको फोटो खिच्ने, मतदाताको गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने वा मतदानको गोपनीयता भंग हुने कुनै पनि कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पर्यवेक्षणका क्रममा प्राप्त सूचना र तथ्यहरू वस्तुगत रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने र अपुष्ट सूचना, अफवाह वा भ्रम फैलाउने गतिविधि नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ।
आयोगले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने र परिचयपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गई अनधिकृत गतिविधि गर्न नपाइने आयोगको भनाई छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८२ ११:२१ आइतबार





-600x400.jpg)