आगामी फागुन २१ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जाका नौ उम्मेदवारले मात्रै हालसम्म बैङ्क खाता खोलेका छन्। स्याङ्जाको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र २४ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म नौ उम्मेदवारले मात्रै बैङ्क खाता खोलेका हुन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट २४ जनामध्ये १७ जनाले बैङ्क खाता खोल्ने सिफारिस लगेको भए पनि हालसम्म नौ जनाले मात्रै बैङ्क खाता खोलेको जानकारी निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम थापाले बताए।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिएको आर्थिक सहायता र तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयन गर्न उम्मेदवारले छुट्टै बैङ्क खाता खोली सोहीमार्फत आम्दानी खर्च बुझाउनुपर्ने भएको उनले बताए।

निर्वाचनका बेला हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउनाका साथै घुमाउरो पाराले अनियन्त्रित रूपमा हुने खर्चलाई निर्वाचनले तोकेको सीमाभित्र ल्याउन उम्मेदवारको छुट्टै बैङ्क खाता खोल्न भनिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एवम् आर्थिक कारोबार आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत थमनारायण अर्यालले बताए।

“यस पटकको निर्वाचनमा २४ उम्मेदवार रहेका र तीमध्ये १७ जनाले बैङ्क खाता खोल्न सिफारिस लिएर गइसक्नुभएको छ,” अर्यालले भने, “उम्मेदवार तथा दलहरूलाई बैङ्क खाता चाँडो खोल्न ताकेता गरिरहेका छौं, बैङ्क खाता खोल्न सहजीकरण भइरहेको छ।”

उम्मेदवारहरूले नगद २५ हजारभन्दा धेरै रकमको कारोबार बैङ्कको चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ। सहयोगदाताले दिएको सहयोग र उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै बैङ्कमार्फत गर्न जानकारी गराएर सोहीअनुसार भएनभएको गोप्य तरिकाले अनुगमन भइरहेको अर्यालले बताए।

स्याङ्जाका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्चका विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।

स्याङ्जाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई छुट्टाछुट्टै खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३१ लाख र क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम २९ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण भएको अर्यालले बताए।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन सकिएपछि उक्त खाता निर्वाचन आयोगले बन्द गरिदिने छ।