नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले सरकारले वास्तविक आर्थिक र सामाजिक अवस्था बुझेर निर्णय सच्याएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न नहुने भन्दै त्यसलाई विलासिताको रूपमा बुझ्नु गलत हुने बताए।

उनले भने, ‘यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भदेखि नै उठाउँदै आएका थियौं। निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो। ’

समता शुल्क समानताको नीति नभई असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ,’ उनले भने।

सभापति थापाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि समयमै पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्मअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै आएका थिए।

मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए।