नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल पत्रकारका पूर्वसभापति होमनाथ दाहालको ८४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ। दाहालको निधनमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको शनिबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले तीन दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालय बन्द गर्ने पनि कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको संगठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा दाहालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले जनाएको छ तर यो आकस्मिकताले कांग्रेसकै अर्को समूहलाई आइतबार नै विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा कुनै रोक लाग्ने छैन। मृत्यु अवश्यम्भावी हो तर कांग्रेसको पुनर्जीवनका निम्ति विशेष महाधिवेशन आयोजकले जुन अभियान चालेका छन्, त्यसमा रोक लाग्न सक्ने अवस्था छैन।

पार्टी विधानको धारा १७ को २ अनुसार असोज २९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनअनुसार केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको भन्दै त्यसका पक्षधरहरू आफैं त्यसको तयारीमा जुटेका छन्।

 महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रका शर्मा सुरुदेखि अहिलेसम्म नै सक्रिय छन्। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको पुस १८ गतेको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गते नै सकिएको जनाउँदै नयाँ कार्यतालिकाअनुसार १५औं महाधिवेशन र फागुन २१ गतेका लागि तय भएको आमनिर्वाचनमा जुट्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसको विपक्षमा महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेता उभिएका थिए। त्यससँगै कांग्रेस विग्रह र विभाजनको बाटोमा अघि बढेको विश्लेषण र चिन्ता नेता तथा कार्यकर्ताले आएका छन् तर महामन्त्रीद्वयले पटकपटक पार्टी विभाजन हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। त्यति मात्र होइन कांग्रेस विधानले तय गरेको यो व्यगस्था कार्यान्वयन गर्दा कांग्रेस कमजोर होइन बरु थप बलियो बन्नेछ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष शनिबारदेखि सोमबारसम्म पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दाहालको निधनमा शोक मनाउने निर्णयमा पुगेको छ। यो उनको शोकमा भन्दा बढी आफ्नै सहजताका लागि विशेष महाधिवेशन आयोजक विरुद्ध क्रियाशीला भएको रुपमा प्रयुक्त भएको छ।  

यो विषम परिस्थितिमा पनि आइतबारबाट विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुनेछ। यो आयोजना दाहालको निधनको विरुद्धमा होइन बरु उनले कांग्रेस निरन्तरता र यसको सुधारका लागि विगतमा गरेको कामकै सम्मानमा हुनेछ।

विशेष महाधिवेशन विवादले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको भन्दै नेता डा. शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरू त्यसलाई रोक्न निरन्तर सक्रिय छन्।

पार्टीमा एकता र मेलमिलाप कायम गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग उनीहरू निरन्तर संवादमा जुटेका छन्। सभापति देउवाले पनि नेता रमेश लेखकसहितका नेताहरूलाई महामन्त्री थापासहितका नेताहरूसँग संवाद र सहमतिको प्रयासलाई तीव्र बनाएका छन्।

महामन्त्रीहरू आफ्नो अडानमा कायमै रहेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘यसलाई देखाएर उहाँ केही बार्गेनिङ गर्ने, नभए पार्टीलाई विभाजनमा लाने पक्षमा देखिनुभएको छ। हामी अधिकतम लचिलो बनेर एकता जोगाउने पक्षमा छौं तर समाधान निस्किरहेको छैन।’

कांग्रेसभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दी र व्यक्तिवादी चरित्रले आत्मीयता, भाइचार हराउँदै गएको थियो। गुटगत स्वार्थले तल्लो तहसम्म कांग्रेस विभाजित छ।  

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘पार्टीले नियमित अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नियमित अधिवेशन यो समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा संशोधित कार्यतालिका पास गरेको छ। त्यो निर्णय हामी सबैले मान्नुपर्छ। पदाधिकारी साथीहरूले त झन् निर्णय कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। यो अवस्थामा विशेष अधिवेशनको वैधानिक, व्यावहारिक कोणबाट उचित छैन।’

आम निर्वाचनमा सम्पूर्ण पार्टीको शक्ति केन्द्रित गर्न लाग्नुपर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘हामी अझै चाहन्छौं, विशेष अधिवेशनको सन्दर्भलाई यही रोकौं। सम्पूर्ण पार्टी एकत्रित भएर जाऔं।’

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले विशेष महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशनमा परिणत गरेर समापनसम्ममा पार्टीका सबै नेता सहभागी गराउनेमा प्रयासमा आफूहरू लागिपरेको दाबी गरे। शनिबार बत्तीसपुतलीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने बताए।

विशेष महाधिवेशनको नाममा देशभरिबाट साथीहरू काठमाडौं आएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘हामी आग्रह गर्छौं, यसलाई नीतिगत सम्मेलन भनौं वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर जाऔं।’

अबको चार महिनापछि नियमित महाधिवेशनमा हुने जनाउँदै उनले साथीहरूलाई खुराक दिएर उत्साहित बनाएर निर्वाचनमा लाग्ने गरी जिल्ला पठाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि आफुहरू लागि परेको जनाउँदै उनले थपे, ‘संस्थापन पक्ष, सभापति र कार्यवाहक सभापतिले पनि यसलाई आफ्नो हो भनेर ग्रहण गर्ने र आयोजक साथीहरूले पनि यसलाई सम्पूर्ण पार्टीको भन्ने गराउन आग्रह गर्छौं।’

विशेष महाधिवेशनलाई संकल्पसभामा रूपान्तरण गरेर जान महामन्त्री शर्माले यसअघि नै प्रस्ताव गरेका थिए। तर त्यसमा नेताहरू सहमत भएका छैनन्।

कांग्रेस आम कार्यकर्ताको भावनाअनुसार चल्ने पार्टी भएको जनाउँदै प्रवक्ता महतले भने, ‘यो अवस्थामा हामी विभाजित हुने होइन, एकत्रित भएर सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नीतिगत प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिबाट पारित गरौं।’

सभापति देउवाको नेतृत्वमा आम निर्वाचनमा जानै नसकिने र जसरी भए पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बताउँदै आएका छन्।

आइतबार सुरु हुने भेलाले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बताइरहेका बेला कांग्रेसका अर्का नेता सुनिल शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपमानजनक ढंगले होइन, विधिपूर्वक र सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘पार्टी सभापतिलाई घोक्रेठ्याक लगाएर बिदा गर्ने होइन। उहाँको सुरक्षित र सम्मानजनक बहिर्गमनको उपाय अहिले नभए वैशाखमा, वैशाखमा नभए असारमा भए पनि सम्मानजनक ढंगले शेरबहादुर देउवालगायत जोजो बिदा हुन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढंगले बिदा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिदाइ विद्रोहबाट नभई विधिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ।’

महामन्त्री थापासहित विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका नेता तथा कार्यकर्ता देउवालाई सभापति मानेर निर्वाचनको परिणाम पनि नआउने र जान पनि नसक्ने जनाउँदै आएका छन्। नयाँ नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जाने र जानुपर्ने बताउँदै आएका थापाले विशेष महाधिवेशनको हलले नै कहाँ पुग्ने र केके गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो भने कहिलेसम्मका लागि भन्ने प्रश्न कांग्रेससामु छ। महामन्त्री थापाले असहमति जनाएको पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई नमान्ने हो भने कांग्रेस केन्द्रीय समितिदेखि सबै तहको कार्यकाल माघ मसान्तासम्म मात्र छ।

मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिबाट माघ मसान्तासम्म कार्यकाल थप गर्दै पुस २६ गतेदेखि काठमाडौंमा १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अबको एक महिनाका लागि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो त?

कांग्रेस विधानको धारा १७ को २ ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खोलेर विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने जनाएको छ। असोज २९ गते सोहीअनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन पनि दर्ता भएको छ। त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने पनि उल्लेख छ।

विधानको व्यवस्था अनुसार माग गरिएको विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले बोलाउनुपर्ने पक्षधर आफैंले बोलाएका छन्। महामन्त्री थापाले ४० प्रतिशतले माग गरिसकेपछि पार्टीले महाधिवेशन बोलाउने भन्ने कल्पना नै नगरेको बताएका छन्। सोहीअनुसार नै विशेष महाधिवेशन बोलाइएको उनले बताउने गरेका छन्।

सोहीअनुसार सभापतिलाई हटाउन विधानको अन्य व्यवस्थाअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन धारा ४४ मा २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीका सबै तहका सभापतिको कामकारबाहीप्रति चित्त बुझेन र हटाउन चाहे उनीहरूले विधानको धारा ४४ को उपधारा १ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ। जसलाई कार्यसमितिले आवश्यक छानबिन गरेपछि ६० दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचक अथवा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्छ। उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित निकायको सभापति पदमुक्त हुन व्यवस्था छ। पदाधिकारीको हकमा २० प्रतिशत निर्वाचकले माग गरे सोही प्रक्रियाबाट ६० प्रतिशत बहुमत पारित गरेर हटाउन सक्नेछ। विधानको धारा ४५ ले कुनै कारणले पदमुक्त हुनआए जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर सदस्यका हकमा भने कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

कानुन व्यवसायीले विधानको धारा १७ मा उल्लेख केन्द्र भनेकै केन्द्रीय कार्यालय हो, जुन महामन्त्रीको मातहतमा रहने जिकिर गर्दै महामन्त्रीले नै विशेष महाविधेशनको आह्वान गर्न सक्ने दलिलसहितको सुझाव दिएका पनि छन्।

बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सभापतिसहित कार्यसमिति नै हटाएर नयाँ बनाउन सकिने उनीहरूलाई सुझाउँदै आएका छन्। आइतबारबाट हुने कांग्रेस विशेष महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनसम्ममा पुगे उक्त दलले नयाँ ढंगले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने छ। त्यो विषय निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्ने अवस्था आउनेछ। मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तिनले पनि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।