नेपाल बार एशोसिएशन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठसम्बन्धी निर्णय नगरी “मौनता” अपनाएर न्याय प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।

बारले अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनमाथि कानुनी निकास दिनुको सट्टा प्रशासनले फाइल नै रोकिराख्दा नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक हक प्रभावित भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला द्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा पछिल्ला केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश गरिएका निवेदनहरू प्रशासनले प्रारम्भमा दरपिठ गर्ने र त्यसविरुद्ध इजलाससमक्ष निवेदन दिँदा सम्बन्धित शाखाले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई फाइल थन्क्याउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा अदालत जस्तो संस्थाले सधैं खुला, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा समेत निवेदन दर्तामै आलटाल हुने अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ।

बारले यस्तो प्रवृत्तिले न्यायिक प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै विकसित परिस्थितिले आफूहरूलाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य बनाएको जनाएको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रक्षा गर्न बार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संविधानप्रदत्त अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भनी दरपिठसम्बन्धी निवेदनमाथि अविलम्ब निकास दिन तथा न्याय प्रशासन निष्पक्ष रहेको जनविश्वास कायम गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।