नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै गर्दै उनले परिषद्को यो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पाखा लगाएपछि सचिव बस्नेतले यसको विरोध गरेका हुन्।
बस्नेतले परिषद्को यस निर्णयले न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सार्नु न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो केवल नियुक्तिको विवाद होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप पनि हो।’
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
बस्नेतले अगाडि लेखेका छन्, ‘बालेन शैलीको मनोमानी अब अदालतसम्म पुर्याएर ‘पालेन न्यायाधीश’ बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर सङ्केत हो। न्यायालय व्यक्तिको इच्छा होइन, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि सचिव बस्नेतले सपना प्रधान मल्ल नै सिफारिस भएको दाबी गर्दै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत बधाई समेत दिएका थिए। तर, परिषद्ले वरीयता मिचेर मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि उनले पुरानो पोस्ट हटाउँदै नयाँ पोस्टमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो।
परिषद्को यो सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइनेछ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ १९:२९ बिहीबार
