नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र तथा समाजवादउन्मुख व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। 

शनिबार आयोजित वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिती र कम्युनिष्ट शक्तिहरुको कार्यभार  कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालमा देखिएको राजनीतिक तथा सामाजिक संकट शान्ति प्रक्रियाका कारण नभई वैचारिक, सांस्कृतिक स्खलन र पुँजीवादीकरणका कारण उत्पन्न भएको दाबी गरे। 

‘नेपालमा अहिले देखिएको संकट शान्ति प्रक्रियाका कारण होइन, वैचारिक, सांस्कृतिक स्खलन र पुँजीवादीकरणका कारण उत्पन्न भएको हो,’ श्रेष्ठले भने।  उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले सामन्ती निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बताउँदै नेपालमा सामन्तवादविरुद्धको राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए। 

‘अब हाम्रो मुख्य कार्यभार समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारमा रहँदा कम्युनिष्ट शक्तिले अपेक्षाअनुसार सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेनन्, जसका कारण जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ।’ 

श्रेष्ठले जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्तिहरू, साम्राज्यवादी प्रभाव, भूराजनीतिक चलखेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ‘म्यानिपुलेसन’ले थप गहिरो बनाएको बताए। 

उनले संविधान संशोधनको बहसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संविधानको मूल मर्म र समाजवादउन्मुख चरित्र कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। 

‘संविधानको आधारभूत चरित्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा हुनुपर्छ। आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ, तर यसको मूल अन्तरवस्तु परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने। श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, विद्यार्थी संगठन तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाए। 

‘शैक्षिक र प्राविधिक संस्थालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं। तर त्यसको नाममा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ,’ उनले भने।