राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले युक्त भए पनि विकासको दृष्टिले अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

संविधानले समान विकासको परिकल्पना गरे पनि कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्योपचार पाउन नसकेको तथा बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको र सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेका यर्थाथता पेस गरे।

सो प्रदेशलाई दया नभई अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सो प्रदेशले विद्यालय, शिक्षालय अनि सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार मागेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली देखिनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव परेको एवं हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएको र बेमौसमी वर्षाले दैनिक जीवनमा समस्या सिर्जना हुँदै  गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कमजोर वर्ग तथा समुदाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद सम्झना देवकोटाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेमा गुनासो गरिन्। सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको र स्थानीयवासी दोधारमा रहेको यर्थाथता पेस गरिन्।

सांसद नरबहादुर विष्टले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका विषयमा छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले सोही घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाएका कुराको जवाफ सरकारले दिर्नैपर्ने धारणा राखे। उनले सुकुम्बासी समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सदनमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न माग

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाल सरकारले सदनमा उठाइएका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारले जनताको अपेक्षा र आशालाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सदन जनताको थलो भएकाले सरकारले उपस्थिति भई सम्बोधन गर्नु पहिलो दायित्व हुने प्रष्ट पारे।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले नेपाल सरकारलाई सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखे। उनले सरकारले विभिन्न आठ अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएपछि छलफलका गर्ने क्रममा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। उनले यही जेठ ७ गते छलफलको कार्यसूची रहेकामा सभाको बैठक स्थगित भएको विषयमा अध्यक्षसमक्ष प्रश्न गरे।

सांसद जयन्तीदेवी राईले राउटे समुदायको परम्परा र संस्कृति बेचेर व्यक्ति विशेषले लाभ लिनु अमानवीय गतिविधि रहेको बताइन्। सांसद राईले यही जेठ ५ गते मोरङको मिक्लाजुङ–३ स्थित नेसेलुङ पार्कमा लोपोन्मुख राउटे जाति विशेष मेला आयोजना गरी राउटे समुदायका १९ जना युवायुवतीलाई प्रदर्शन गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरिन्।