राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा राजसंस्थासहित तीन वटा कुरा समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।
मंगलबार शून्य समयमा बोल्दै उनले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीको कुरा मस्यौदामा नपरेको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधनको कार्यदलले बहसपत्रको मस्यौदा तयार पार्दैछ। छलफलका प्रारम्भिक विषयमा धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश खारेजीका विषय देखिँदैनन्। जनताका सुझावहरू मागिएका छन्।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘हामी पनि त्यो कार्यदलमा छौँ। हामीले दिएका सुझावहरू अहिले प्रारम्भिक सूचीमा देखिएका छैनन्।’
उनले राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीको माग गर्नेहरू यो देशका जनता हुन् कि होइनन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न पनि गरिन्।
सांसद ओलीले यसअघि पनि संविधान संशोधन गर्न भनेर सुझाव लिएर थन्क्याएको आरोप लगाउँदै अब डिजिटल सुझावका रूपमा थन्किने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ १३:५२ मंगलबार
