सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सामग्रीलाई लिएर ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेपछि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि र आयोगमा नियुक्त हुनुअघि अध्यक्ष कार्कीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललगायतलाई विदेश जान रोक लगाउनुपर्ने, थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई मान्छे मारेकोमा पूर्ण जिम्मेवार ठह¥याउनुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चले गरेको ठहरले अध्यक्ष कार्कीमाथि नैतिकता प्रश्न उठेको हो।

रिट खारेज भए पनि कार्कीले नियुक्तिपूर्व दिएको अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’को विषय भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो। अधिवक्ता विपीन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा कार्कीको अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको कुरालाई नकार्न नसकिने स्वीकार गरेको छ। तर जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय भएकाले ‘पूर्वाग्रहको आशंका’ कै आधारमा मात्रै कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्तविपरीत हुने पनि प्रस्ट पारिएको छ। कार्कीमाथि कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्न भने अस्वीकार गरेको हो।

आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेकअनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवं आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नूगराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरे पनि आगामी दिनमा यस्ता आयोग गठन गर्दा ध्यान दिन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउनेजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवं सार्वजनिक विश्वास कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नूगराउनू।’