भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा करिब ८ महिनाको माग धान्न सक्ने चिनी मौज्दात रहेको सरकारले जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्य स्थिर राख्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग गरी करिब ८ महिनाको माग पूरा गर्ने चिनी सुरक्षित छ।

भारतले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

चिनीको सहज उपलब्धताका विषयमा मन्त्री गाैरी कुमारीले नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। सो क्रममा सहभागी उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको नियमित र सुलभ आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।

आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बजार अनुगमन तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ।

बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयको चेतावनी छ।

मन्त्रालयले विभिन्न तहगत समन्वयमार्फत बजारको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले बहुपक्षीय प्रयास सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उन्नत जातका उखुमार्फत उत्पादनको दक्षता वृद्धि र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा किसानलाई सहजीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।

साथै, उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कदम चालिने जनाएको छ।

मन्त्रालयले आम उपभोक्ता एवं सरोकारवालालाई चिनीको उपलब्धता र आपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको अन्योलमा नपर्न र अनावश्यक रूपमा चिनी सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सरकार सदैव सजग रहेको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पारेका

छन्।