निर्माण सुरु भएको दुई दशक बित्दा पनि आधा मात्र काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले पहल थालेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै समयसीमाभित्रै काम सक्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्।
आयोजनामा अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्ने बताए।
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न ऐन-कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई थप सरल बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी र स्थानीय किसानसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। ‘आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण र खाद्य सुरक्षाको आधार बन्नेछ,’ किसानका समस्या सुन्दै उनले भने। उनले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भई आव २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यसको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ।
तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सिक्टाको हाल दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ भने आव २०८९/९० भित्र आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० दशमलव ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र छ। करिब २४ अर्ब ८ करोड खर्च भइसकेको आयोजनाबाट हालसम्म २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ।
यस आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकासहित कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
जसअन्तर्गत पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८३ १५:५६ आइतबार
