लुम्बिनी प्रदेश सभामा आजदेखि सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने भएको छ।

प्रदेशसभाको आज दिउँसो २ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ।

सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउन थालिएको हो। चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराइएको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ।

त्यसैगरी डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने मन्त्री कार्कीले सदनमा जानकारी दिए।