लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको १४औँ बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफलसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले उक्त विधेयक छलफलसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी गराए। कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको प्रतिवेदन पेस गरे।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषय उठाएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले जनताको संरक्षण गर्ने राज्यले जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउँदै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विकासका लागि बजेट भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे।
प्रदेशसभा सदस्य शान्ति लोदले रुपन्देहीको मायाँदेवी क्षेत्रमा नागरिकताको समस्या रहेको बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य निलम पासवानले लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व परासीदेखि तौलिहवा हुँदै बर्दियासम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न माग गरे। सङ्घीय सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइले गरिब तथा विपन्न नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशसभा सदस्य भगवतीकुमारी थरुनीले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भान्सादेखि कृषि क्षेत्रसम्म असर परेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरिन्। प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डेयले सङ्घीय सरकारको नयाँ भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै विवाह तथा पूजाआजाका सामग्री ल्याउन रोक नलगाउन अनुरोध गरे।
प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले ई–रिक्सा चालकहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। उनले चालकहरूको शैक्षिक स्तर र लिखित परीक्षा प्रणालीका कारण लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै धेरै चालक निरक्षर रहेका र लाइसेन्सबिना नै सवारी सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन्। मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गरी लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।
प्रदेशसभा सदस्य रेवती गुरुङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई अव्यवस्थाबाट जोगाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनतालाई सास्ती दिन नहुने धारणा राखिन्। वसन्ती न्यौपानेले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै विगतका कमजोरी नदोहोर्याउन सुझाव दिइन्।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८३ १६:४७ मंगलबार
