लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममा २० प्रतिशत घटाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुलुकको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए। जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको संघीय सरकारले खर्च कम गर्ने निर्णय गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार प्रदेश सरकारले पनि खर्च कटौती गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। ‘सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘साथै मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुलुकको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै खर्चमा मितव्ययी बन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।’
मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयअनुसार पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडकतर्फको नियमित मर्मत–सम्भार शीर्षकबाहेकका सबै आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का हुने छ।
त्यस्तै चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले युवाहरूको भावना र मर्म आत्मसात गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौं संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८२ ०९:२३ आइतबार
