प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पद त्यागेपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्।

तर ती रिक्त स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगले खास तत्परता देखाएको छैन। कानुनी व्यवस्था, बाँकी कार्यकालको अवधि तथा आर्थिक पक्षलाई आधार बनाएर सरकारले उपनिर्वाचनका लागि तयारी नगरेको देखिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, रंगेली नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफूले सम्हाल्दै आएको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तीमध्ये अधिकांश उम्मेदवार पराजित भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्। हाल ती स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदमा अब उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए। उनका अनुसार आयोगले यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

भण्डारीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचनका लागि कानुनी आधार कमजोर बनेको उनले बताए। 

‘स्थानीय तहको हकमा एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेपछि उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अब उपनिर्वाचन घोषणा गरिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा निर्वाचन हुन भदौसम्म पुग्न सक्छ। त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही महिनामात्र काम गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले आगामी नियमित निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प देखिन्छ।’

उनका अनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र आवश्यक परामर्शसमेत दिइसकेको भए पनि उपनिर्वाचनबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको उनले बताए।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर रिक्त रहेका स्थानीय तहका पदमा उपनिर्वाचन गराउँदा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ। काठमाडौं र भरतपुरजस्ता महानगरपालिकामा निर्वाचन गराउँदा खर्च अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सीमित अवधिका लागि मात्र निर्वाचित हुने पदाधिकारीका लागि यति ठूलो खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क उनीहरूको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व छाड्नेहरूमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वप्रमुख रेनु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ, रंगेली नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल, सूर्योदय नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रणबहादुर राई, टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रामलाल डगौरा थारू, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापालगायत अधिकांश उम्मेदवार पराजित भएका थिए।

यद्यपि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हर्कराज साम्पाङ र वीरगञ्जका वडाध्यक्ष सुशील साह प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भए पनि सेवा प्रवाहमा भने उल्लेख्य समस्या नदेखिएको सम्बन्धित पालिकाका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी सुशीला अधिकारी प्रसाईंका अनुसार उपप्रमुखले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् र कार्यपालिका तथा नगरसभाका काम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

‘हामीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौं। कार्यवाहक नेतृत्वमा पनि निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाह नियमित छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट निर्माणदेखि विकास आयोजना सञ्चालनसम्मका कामहरू निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छन्।’

उनका अनुसार कार्यपालिका बैठक, विषयगत समितिका बैठक तथा आगामी बजेट तयारीका काममा कुनै अवरोध आएको छैन। यद्यपि एउटै व्यक्तिले उपप्रमुख र कार्यवाहक प्रमुख दुवै भूमिका निर्वाह गर्दा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को पक्षमा केही प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताइन्।

यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितले पनि नियमित प्रशासनिक कार्यमा खासै समस्या नभएको बताइन्। तर कार्यवाहक प्रमुखको कार्यभार बढेको उनले स्वीकार गरिन्।

‘उपप्रमुखले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहनुभएको छ। त्यसले व्यक्तिगत रूपमा कार्यभार बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यपालिका बैठक, विपद् व्यवस्थापन, योजना अनुगमन, आगामी बजेट निर्माणलगायतका नियमित कामहरू प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्।’ 

कर्मचारी संरचना, महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूको समन्वयका कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो असर नपरेको उनको दाबी छ। तथापि, निर्वाचित प्रमुखको अनुपस्थितिले केही नीतिगत तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको उनले बताइन्।

स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन नहुने सम्भावना बढेसँगै अब ती पदहरू २०८४ सालको नियमित स्थानीय तह निर्वाचनसम्म कार्यवाहक नेतृत्वबाटै सञ्चालन हुने देखिएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले अहिले उपनिर्वाचनभन्दा आगामी आवधिक निर्वाचनको तयारीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभाका सदस्य पद पनि रिक्त छन्। संविधान तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदा रिक्त पद उपनिर्वाचनमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आगामी निर्वाचनको समय नजिकिएकाले सरकारले पनि उपनिर्वाचनमा खासै चासो दिएको देखिँदैन।