कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु न्यायका लागि स्थानीय पहल प्रशंसनीय रहेको बताएकी छन्।

घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

उनका अनुसार स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन्।  

'नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र हानी तथा नोक्सानीमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ,' उनले भनिन्।

यस्तै, जलवायु न्यायका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। 'जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र समाधान गर्न सक्दैन,' उनले भनिन्, 'संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ।'

प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक रहेको जिकिर गरिन्। अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन्।

पूर्णपाठ: 

सभाध्यक्षज्यू,

माननीय संघीय सांसदज्यूहरू,

गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीज्यू,

प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू,

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,

सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,

जलवायु तथा वातावरण विज्ञज्यूहरू,

आदिवासी जनजाति, महिला तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिज्यूहरू,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

तथा यस सम्मेलनमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू,

सर्वप्रथम, घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङले आयोजना गरेको यस महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित छु।  

नेपालको हिमाली भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुस्ताङ संवेदनशील र सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर छलफल हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण पहल हो। आयोजकलाई संघीय सरकारको तर्फबाट धन्यवाद तथा बधाई व्यक्त गर्दछु।

यो सम्मेलन जमघट मात्र नभई स्थानीय तहबाट जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो।  

आज म भारी हृदयका साथ बोलिरहेकी छु। हामीले भर्खरै रसुवाको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भोग्यौँ। यस दुःखद् क्षणमा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।  

प्रभावित परिवारहरूको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कदम चालिरहेको छ। सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायकोे प्रयास सराहनीय छ। हामीले यस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि सम्पूर्ण निकायले आ आफ्नो तहबाट पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने छ।  

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। हिमालमा हिउँ पग्लिँदै, हिमतालको जोखिम बढ्दै, वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ।  बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलो बढिरहेका छन्। यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको छ। यसको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको सवाल जायज छ। न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमतासहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

जलवायु न्यायका लागि स्थानीय पहल प्रशंसनीय

जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय छन्। जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ।  

स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन्।  

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र हानी तथा नोक्सानीमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ।  

मुस्ताङका लागि विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम आवश्यक

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक छ।  

मुस्ताङ जस्ता उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषि योग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू–वनोटका कारण विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक छ।

हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणाली संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा बासोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड दिनुपर्नेछ।

जलवायु योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।

योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र नभई जोखिम पहिचान, स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ।

आदिवासी जनजाति र महिलाको विशेष भूमिका

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ।

स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जल स्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनु पर्नेछ।

त्यसैगरी महिलाहरु जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। र सबै भन्दा बढी जोखिममा छन्। तर त्यही महिलासँग स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनको महत्वपूर्ण ज्ञान पनि छ। 

जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ। महिलाको विशेष आवश्यकता, ज्ञान र सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। महिलाहरुकै–नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ।  

प्रविधि हस्तान्तरण, विपद् व्यवस्थापन र जवाफदेहिता

जलवायु अनुकूलनका लागि आधुनिक प्रविधिको पहुँच आवश्यक छ। स्थानीय तहमा पूर्व–चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ।  

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्व–सूचना प्रणाली आवश्यक छ।

तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य

जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ। अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ।  

युवा, शिक्षा र हरित अर्थतन्त्रको भूमिका

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा र शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। युवाहरूलाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वको तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रममा संलग्न गराउनुपर्छ।  

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि युवा संयोजक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ, सो अनुरूप काम गर्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु।  

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्नुपर्छ। चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक छ। प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ।  

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको छ। स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी यसलाई रोक्नुपर्छ, विस्थापित समुदायको पुर्नस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ।  

हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हरित रोजगारी सिर्जना, हरित उद्यमशीलता विकास र जलवायु–अनुकूल व्यवसायिक अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ।

हाम्रो साझा प्रतिबद्धता

आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ। हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौँ। स्थानीय समुदायको ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गरिनु पर्छ।  

हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं। महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।  

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं  

जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन्। हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन मार्फत नयाँ आर्थिक अवसर साथै हरियाली तथा स्वच्छ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं।

मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढौँ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु पर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धता अनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्य अनुसार  कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ल्भनयतष्बतष्यल गर्नुपर्छ।  

अन्त्यमा,  

यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा तथा आत्मीय आतिथ्यका लागि घरपझोङ गाउँपालिका तथा आयोजकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै, जलवायु न्याय, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको अभियानमा हामी सबै मिलेर अघि बढौं भन्ने आह्वान गर्दछु।

धन्यवाद।