पोखरास्थित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता थुनामा पुग्दा रन्जिता श्रेष्ठ भने अदालतमा हाजिर पनि भएकी छैनन्। लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार गुप्तालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरास्थित लिची बगानको जग्गासम्बन्धी घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा असोज २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

 तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री श्रेष्ठ अहिलेसम्म विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन्। अख्तियारले यसै प्रकरणमा तत्कालीन दुईमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठबाहेक सुजन लामा (तामाङ)सहित पाँच जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले पूर्वमन्त्री गुप्तासँग ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। अन्य प्रतिवादीहरूलाई कसुरका आधारमा अलग–अलग बिगो कायम गरिएको छ।

कास्कीको पोखरा–१६, बाटुलेचौरस्थित लिची बगान भनेर चिनिने करिब १३४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने योजनामा तत्कालीन मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाको संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र छ। यसै मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री गुप्तालाई विशेष अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो। ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा यी प्रतिवादीको हकमा ठहरेबमोजिम हुने गरी माथि उल्लिखित तत्काल प्राप्त मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू,’ विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र बिचौलिया लामाबिच घुस लेनदेनबारे भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका मन्त्री गुप्ताले असार ३१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

सुरुमा ३२ लाख रुपैयाँ लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी बनाएका गुप्तासँग ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। त्यस्तै घुस लेनदेन कसुरमा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद र पद दुरुपयोगमा थप तीन वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। अख्तियारले तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई पनि गुप्ता समान बिगो र सजाय माग दाबी गरेको छ।

यसै प्रकरणमा अख्तियारले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ बिगो तथा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।

घरजग्गा व्यवसायी (बिचौलिया) लामाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढाविरुद्ध पनि लामासरह बिगो र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।

यसै प्रकरणमा अख्तियारले खेमबहादुर पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख रुपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेका थिए। उनीविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ बिगो र दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।

भूमि आयोग कास्की जिल्ला अध्यक्षमा नियुक्तिको विषयलाई पनि बिचौलिया समूहले लिचीबारीको जग्गासँगसँगै अघि बढाएको थियो।

२०८१ पुस २८ मा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गर्न २५ लाख रुपैयाँ घुसको डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका–१६ (साबिक बाटुलेचौर– १ मा) रहेको दीप बिर्ता (लिची बगैंचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गा अदालतको फैसलाबमोजिम दुर्गादेवी शाहको हकवाला सुरज शाह ठकुरी लगायतको नाममा दाखिला खारेज तथा नामसारी गर्ने कार्य अघि बढाउन खोजिएको थियो। यसका लागि ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए तर तत्कालीन मालपोत प्रमुख अधिकारीले अस्वाभाविक रूपमा विलम्ब गरिदिएका थिए।

काम नभएपछि ठकुरी घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया लामको सम्पर्कमा पुगेका थिए । लामाले यामकुमारी र तुल्सीरामसँगको मिलेमतोमा योजना बनाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गाको दाखिला खारेज, नामसारी गरे/गराएबापत दुर्गादेवीको हकवालाहरूका नाममा दर्ता हुन आउने एकमुस्ट जग्गाको ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेतले लिने/खाने गरी योजना बनाइएको थियो। २०८१ जेठ २० मा दुई पक्षबिच करारनामा कागज सम्झौतासमेत भएको थियो । जग्गा सम्बन्धमा भएको यस्तो करार सम्झौता बदनियतयुक्त रहेको अख्तियारको ठहर छ।