सरकारी कार्यालयमा नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउन थालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकहरुको आवागमन बन्द हुने गरी सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउने तयारी गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले पर्खाल लगाउनका लागि असार २७ गते सुचना प्रकाशित भएको छ। प्रदेश सरकारले पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’ को योजनामा समावेश गरेर २५ करोड छुट्याएको छ।

नागरिकको दैनिक आउजाउ हुने वडा कार्यालयदेखि प्रहरी–प्रशासन, अड्डा–अदालत, सार्वजनिकस्थल पार्क क्षेत्रसमेत पर्खाल लगाउने तयारी भएपछि नागरिकस्तरबाट मात्रै नभएर राजनीतिकस्तरबाट पनि विरोध हुन थालेको छ।

प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा जम्मा नागरिक प्रवेशका लागि चार वटा मात्रै गेटहरु राख्ने गरेर डेन्टर प्रकाशित गरेको छ। प्लानिङको शहर वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय छन्।

प्रदेश सरकारले हालको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पूर्वतर्फ तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको लागतमा छुट्टै ‘सिंहदरबार’ बनाउँदैछ। यसको पनि जेठ ९ गते टेन्डर भइसकेको छ। पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलिप थापाले सरकारी कार्यालयहरुमा अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको भिडभाड रोक्न र काम गर्ने सहज वातावरणका लागि पर्खाल लगाउन लागिएको बताए।

उनले २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा चार वटा मुख्य गेट रहने र ति गेटहरु मध्ये दुई वटा कांक्रेविहारको शैलीमा र अन्य दुई वटा घरको धूरी आकारको बनाउने गरेर डिजाइन गरिएको बताए।

‘घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘दुई वटा कांक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धूरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको छ।’

उनले प्रदेश सरकारलेनै पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’ को योजनामा समावेश गरेकाले त्यसलाई आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए। ‘पर्खाल लगाउने योजना सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हौं।’ उनले पर्खाल लगाउने काम दुई वर्षभित्र सक्ने गरेर छनोट हुने निर्माण कम्पनीसँग संझौता हुने बताए।

पर्खालभित्र वडा कार्यालय, दुई वटा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी, मालपोत, टेलिकम, विद्युत, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु हुनेछन्।

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सडकहरु बन्द हुँदा तोकिएका चार वटा गेटबाट मात्रै सुरक्षा जाँच गरेर प्रवेश दिइने हुँदा नागरिकहरुलाई सेवा लिन असहज हुने देखिन्छ।

नागरिक समाजका अगुवा पिताम्वर ढकाल नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताउँछन्। ‘वडादेखि अड्डा–अदालतसम्म पर्खालभित्र हुँदा नागरिकहरुलाई सेवा लिन जाननै असहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘नागरिक विरोधी कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ।’

उनले सबै सरकारी कार्यालयहरुका आ–आफ्नै पर्खालहरु रहेको बताउँदै बाहिरबाट नागरिक निशेष गर्ने गरेर अर्को पर्खाल लगाइनु र त्यसमा करोडौं खर्च गरिनु राज्यकोषको दुरुपयोग हुने बताए।

‘नागरिक विरोधी, नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन्, पर्खाल लगाउने काम नागरिक विरोधी हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीमा सरकारी कार्यालय घेर्न करोडौं खर्च गर्नुभन्दा त्यो रकम ‘मृत्युमार्ग’को उपमा पाएको कर्णाली राजमार्ग सुधार्न वा दुर्गममा विद्यालय तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिए प्रभावकारी हुन्छ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर जिसीले नागरिकहरुलाई निशेष गर्ने गरेर पर्खाल लगाइनु राम्रो नभएको बताए।

‘यो नागरिक सरोकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन्।’ उनले सडकहरु बन्द गरेर पर्खाल लगाइँदा नागरिकले प्रदेश सरकार र संरचनाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै नकारात्मकता आउने बताए।