जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। वैशाख ११ गते नै जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बहुमतले जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे अनुरूप जनमत पार्टी मधेश सरकारबाट बाहिरिएको हो।

यस्तै, पार्टी र जनताको हितका लागि उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ। अध्यक्ष सिके राउतको सचिवालयका अनुसार मधेश सरकारको रवैयाले गर्दा जिल्ला जिल्लामा आमजनता र पार्टीका कार्यकर्ताहरू समेतमा चरम असन्तुष्टि बढदै गएको थियो।

जनमतले पार्टीको 'भिजन' र जनताको हित अनुसार कुनै काम हुन सकेको कुरा बताएको छ। साथै, विगत पाँच महिनादेखि मधेश सरकारलाई पटक-पटक सुझाव र सुधार गर्न अनुरोध गर्दै आएता पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताइएको छ।

'अहिलेको मधेश सरकारबाट जनमत पार्टीको 'भिजन' र जनताको हित अनुसार कुनै काम हुन सकेको कुरा आमजनता समक्ष अवगत नै छ। हामीले विगत ५ महिनादेखि मधेश सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिँदै आएका छौं र सुधार गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं, तर सोको कुनै सुनुवाइ भएन। पार्टीको भिजन अनुरूप सारेका ७० बढी गौरवका योजनाहरू अलपत्र छन्, तर कतै कुनै सुनुवाइ भएन,' सचिवालयले भनेको छ, 'उपभोक्ता समितिमा धेरै विवाद हुने भएकाले सबै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाटै गर्ने सम्बन्धमा पनि हाम्रो कुनै सुनुवाइ भएन। मधेश सरकारको रवैयाले गर्दा जिल्ला जिल्लामा आमजनता र पार्टीका कार्यकर्ताहरू समेतमा चरम असन्तुष्टि बढदै गएको थियो।'

यसरी जनताको हितमा कुनै काम नै नभइ रहँदा र गलत कार्यहरू भइरहँदा जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनु नै उचित ठानेको तर्क छ।