नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘नेपालको ऊर्जा राज्यशिल्प र जलविद्युत् परिदृश्य: रणनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना’ विषयक राष्ट्रिय ऊर्जा संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा र कृषिलाई गणतन्त्रको पहिलो सरकारले नै आधारभूत प्राथमिकता दिएको स्मरण गरे।

अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चालेको सुनाए।

‘हामीले त्यसबेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मात्रै नभई, देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन दीर्घकालीन भिजन बनाएका थियौँ,’ उनले भने।

कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता दिँदै किसानको ऋण मिनाहा तथा समस्याको समाधानका लागि नीति कार्यक्रम ल्याइएको पनि उनले स्मरण गरे।

ऊर्जा र कृषिसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र सूर्यको खेतीबाट अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणजस्ता योजना त्यही भिजनका हिस्सा भएको अध्यक्ष दाहालले बताए।

‘यो सबै नयाँ नेपालको सपना थियो, त्यो दिनदेखि नै सुरु गरिएको हो,’ उनले भने। अध्यक्ष दाहालले दोस्रो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदै ‘उज्यालो अभियान’ मार्फत लोडसेडिङ अन्त्य भएको स्मरण गरे।

‘जनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्री बनाउने र कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय परम्परागत ढाँचा भत्काएर नयाँ जनपक्षीय सेटिङ बनाउने राजनीतिक आँट थियो,’ उनले स्पष्ट पारे।

देशमा ऊर्जा विकासको सम्भावना भए पनि अवरोध पुर्‍याउने मुख्य कारण पुराना झण्झटिला कानुन र नियम अझै  परम्परावादी हुनु र नौकरशाहीको सोच पुरानो शैलीमै सीमित हुनु रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।

‘पुरानो सेटिङ भत्काएर नयाँ, गतिशील र जनपक्षीय सेटिङ बनाउनैपर्छ,’ उनले जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर पहल गरेको स्मरण गर्दै, निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने वातावरण बिना लगानी सम्भव नहुने बताए।

‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माओवादी नेतृत्वकै सरकार दृढ रह्यो,’ उनले भने।