नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले सरकारको मूल्यांकन घोषणाको संख्याबाट नभई नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै थपलियाले सरकारका सयदिने प्रतिबद्धता र घोषणाभन्दा त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाम महत्वपूर्ण हुने बताइन्। 

‘१०० दिन बित्दा कति घोषणा भयो भन्ने होइन, १०० दिन बित्दा कति नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो भन्ने हो,’ उनले भनिन्। 

थपलियाले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पटक–पटक पहिरो जाने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कृष्णभीरमा पहिरो गएको १९ दिनपछि बल्ल सडक सञ्चालनमा आएको भन्दै उनले तत्कालीन समाधानसँगै वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। 

उनले मलेखु–ताल्ती हुँदै भण्डारा निस्कने चेपाङ मार्गलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव राखिन्।

प्रसूति सेवामा लापरबाहीबारे सरकारलाई प्रश्न 

थपलियाले प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। यस्ता घटनालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। 

‘एउटी आमाको प्रसव पीडालाई पनि राजनीतिक षड्यन्त्र देख्न थाल्यौँ भने हामी कस्तो राजनीति गरिरहेका छौँ ? आफैँलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन्। 

अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका नागरिकसँग पहिले पैसा खोज्ने कि उपचार गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। सम्बन्धित अस्पताललाई कारबाही हुने कि नहुने र पीडित परिवारले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्। 

यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै उनले ‘एउटा मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसका छोरी–बुहारीको अवस्था यही हो त ?’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरिन्।

ग्यास र महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप 

मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै थपलियाले नागरिकले अझै खाली सिलिन्डर बोकेर ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। 

‘कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कोही पाता फर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ तर अहिले पनि नागरिकहरू रित्तो सिलिन्डर काँधमा बोकेर ग्यासको लाइनमा बस्न दौडिरहेका छन्,’ उनले भनिन्। 

सरकारले नागरिकलाई पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेको र बजारको महँगीसमेत नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग 

थपलियाले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि राजधानीका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर घर भत्काइएको विषयमा समेत सरकारसँग जवाफ मागिन्। 

घर भत्काइएपछि कतिपय परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र विस्थापनपछि विभिन्न कारणले मृत्यु भएका घटनासमेत सार्वजनिक भएको उनले बताइन्। सुकुम्बासी मोर्चाले १० जनाको मृत्यु भएको दाबी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म यससम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ थियो। 

उनले कति परिवारको पहिचान भयो, कति परिवारलाई स्थायी आवास दिइयो र बाँकी परिवारलाई कहिलेसम्म आवास उपलब्ध गराइन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। 

‘डोजर चलाएर टहरा हटाउनु समाधान होइन। वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानपूर्वक स्थायी आवास र अधिकार दिनु नै समाधान हो,’ उनले भनिन्। 

घर भत्काउन एक दिन लागे पनि एउटा परिवारको जीवन पुनःस्थापित गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने भन्दै उनले विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

पुराना दललाई गाली गरेर मात्रै नयाँ राजनीति स्थापित नहुने 

थपलियाले पुराना राजनीतिक दलका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई गाली गरेर मात्रै नयाँ राजनीतिक मान्यता स्थापित नहुने बताइन्। 

‘पुराना दललाई गाली गरेर मात्र नयाँ राजनीतिक मान्यता स्थापित हुँदैन। यदि पुराना दललाई गाली गरेर मात्रै यो देश बन्छ भने गाली मात्रै गर्नुस्, हामी सुन्न तयार छौँ तर देश बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

अरूलाई प्रश्न गर्दा सहज मान्ने तर आफूहरूलाई प्रश्न गर्दा प्रतिशोधको रूपमा लिने प्रवृत्तिले कस्तो राजनीतिक संस्कार विकास गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्।

राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउन आग्रह 

प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जान लागेको उल्लेख गर्दै थपलियाले भ्रमण सफल र फलदायी होस् भन्दै शुभकामना दिइन्। उनले महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको विषय बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्। 

नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न ठूलो योगदान नगरे पनि त्यसको मूल्य चुकाइरहेको भन्दै उनले नेपालको माग आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई जलवायु न्यायसँग समेत जोडिनुपर्ने बताइन्। 

उनले अहिले जनताका मुख्य प्रश्न अस्पतालमा उपचार पाइयो कि पाइएन, भूमिहीनले अधिकार पाए कि पाएनन्, युवाले अवसर पाए कि पाएनन्, सरकारले आफ्नै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो कि गरेन र नेपालको हिमालका आवाज विश्वले सुन्यो कि सुनेन भन्ने रहेको बताइन्। 

‘अब पुरानालाई गाली गरेर नयाँ बन्ने होइन, काम गरेर देखाउने समय हो। अब मन्त्री फेरिने होइन, प्रणाली सुधार्ने समय हो। अब आश्वासन बाँड्ने होइन, परिणाम दिने समय हो,’ उनले भनिन्।