नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्।

न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना नभएको जिकिर गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 'न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन,' सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने, 'यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।'

पोखरेलले संसद् आव्हान भइसकेपछि स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु र त्यसैअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय लिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभइ नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताए। साथै उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयले नै त्यसको स्पष्ट संकेत दिएको दाबी गरे। 'आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारीगरी सोही अनुरुप संवैधानिक परिषदको बैठक वसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो,' उनले भने।

यस्तै, विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उनले उल्लेख गरे। कतिपय अवस्थामा ती निर्णय विरोधाभासी र अस्वाभाविकसमेत देखिएको उनले टिप्पणी गरे।

पोखरेलले वर्तमान सरकारले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको आशंका व्यक्त गर्दै यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने चेतावनी दिए। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुक अधिनायकवादतर्फ धकेलिने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, 'सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको वाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।'

उनले भदौ २३ र २४ मा देखिएको ‘गलत प्रवृत्ति’ विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।