रासायनिक मलको आपूर्ति, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन तथा कृषि पूर्वाधारका समस्या सुल्झाउन तीन मन्त्री, सांसद र किसान प्रतिनिधिबिच गृहकार्य सुरु भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सञ्चार, कृषि र उद्योग मन्त्रीले किसानका समस्या तत्काल सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गिता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी सहभागी थिए।

नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका किसान तथा जनप्रतिनिधिहरूले मल अभाव, बिचौलियाको दबदबा र बजार नपाएको भन्दै मन्त्रीहरूसामु गुनासो पोखेका थिए।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको र तत्काल परिणाम देखिने गरी काम भइरहेको बताए।

‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेकाले मल अभाव लगायतका समस्या लामो समयसम्म रहँदैनन्,’ उनले भने, ‘समस्यालाई दुई-चार वर्षपछि समाधान गर्ने मानसिकता सरकारको छैन। मल अभाव दोहोरिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम चालिनेछ।’

कृषिमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन भइरहेको र १२ वटा तरकारी बजारको दैनिक मूल्य एकीकृत रूपमा जानकारी दिने प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिइन्।

उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले कृषि उपजको माग र आपूर्तिको सही आकलन गरी किसानको उत्पादन खेर जान नदिने र आपूर्ति सहज बनाउने व्यवस्था मिलाइने बताइन्।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मल वितरण प्रणाली सुधारका साथै हरेक पालिकामा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने, कृषि उपज ढुवानीका गाडीलाई छुट्टै रङ र नम्बर प्लेट दिने तथा शीतभण्डारका सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने तयारी छ। साथै, भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण र कृषि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

छलफलमा सांसदहरू बोधनारायण श्रेष्ठ, डा. अचुतम लामिछाने र बदनकुमार भण्डारीले मल वितरणमा व्याप्त अनियमितता, शीतभण्डार सञ्चालनमा ढिलाइ र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गरी स्वदेशी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरे।

किसान प्रतिनिधिहरूले भने अनुदानको मल वास्तविक किसानले नपाएर बजारमा महँगोमा किन्नुपरेको, उत्पादन लागत बढे पनि उचित मूल्य नपाएको र बिचौलियाका कारण आलु लगायतका उपज शीतभण्डारमै थन्किएको गुनासो राख्दै समयमै बिउ-मल, अनुगमन, बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका थिए।