राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन्— यो सरकार कांग्रेस-एमालेको होइन, देउवा-ओलीको हो। कतिपय अवस्थामा विश्लेषकहरूको यो भनाइ सही भान हुन्छ। सरकारका प्रति कांग्रेस र एमाले दुबै पार्टीभित्र त्यति धेरै अपनत्वबोध पाइँदैन। सरकार गठनका लागि गठबन्धन बन्दै गर्दा गरिएका समझदारी अगाडि नबढ्नुले यो भनाइलाई थप मलजल पुग्छ। गत वर्षको असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित सातबुँदे समझदारीपत्रमा संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई ठूलो बनाइएको थियो तर, अहिलेसम्म त्यसका बारेमा प्रारम्भिक बहससमेत सुरु भएको छैन।

अन्य दर्जनौँ विषयहरू यस्ता छन्, जसले सरकारलाई अलोकप्रिय मात्रै बनाएका छैनन्, उसका प्रति गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठ्ने गरेका छन्। भिजिट भिसादेखि सरकारका मन्त्रीहरू भटाभट भ्रष्टाचारमा जोडिनुले सरकारका प्रति तीव्रत्तर आलोचना बढेको छ। यतिसम्म कि स्वयम् सत्तासीन दलहरूभित्रै सरकारका प्रति प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र बलराम अधिकारी घुस ‘डिल’मा मुछिएका छन्। यहाँसम्म आउँदा सरकारका प्रति आलोचना मात्रै होइन, नागरिक स्तरबाटै गालीसमेत आउन थालेको छ।

यही पृष्ठभूमिबाट मुख्यत: देउवा र ओलीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको चर्चा चलेको छ। त्यसको नेतृत्व मुख्य रूपमा कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले गरिरहेको चर्चा छ। त्यसो त यसबीचमा कोइरालाले पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेकी एमाले नेता विद्या भण्डारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर लामै गफगाफ गरेका छन्। भण्डारी, जो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीका प्रति सकारात्मक छैनन्, त्यसका आफ्नै कथा छन्। दाहाल त प्रतिपक्ष भइहाले। उनी सरकार बनेयतै सकारात्मक छैनन्, उनले जतिबेला सरकार गठन भयो, त्यहीबेलै ‘अप्राकृतिक’ सरकार भनेका थिए।

कोइराला निकट नेता सञ्जय गौतमसँग यसबारे बुझ्दा सरकारका प्रति असन्तुष्ट नेताहरूबीच कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो भनेर घुमाउरो जवाफ दिए। ‘शेखर कोइराला भनेको भोलिको संवाहक हो। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँको एउटा इमेज छ। त्यसो हुँदा उहाँले सम्पर्क-सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ र हुनुपर्छ। देशमा तमाम समस्या छन्, यसका बारेमा उहाँको ध्यान छ। त्यसैले उहाँले नेताहरूसँग भेट गर्नुहुन्छ। यसलाई यही रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ गौतमले भने।

मोर्चाबन्दी नै गर्नेसम्म कुरा नपुगिसकेको तर, सरकार यसैगरी चल्न भने नहुने उनले बताए। ‘मोर्चा नै बनाउने भन्नेसम्म त कुरा पुगिसकेको छैन। तर, एउटा साँचो कुराचाहिँ के हो भने यसैगरी चल्यो भने त यसले राम्रो गर्दैन, हुँदैन। सरकार यसैगरी चल्दा केही हुन्न। डा. शेखरले बुझ्नुभएको कुरा पनि यही हो। त्यसैले यी तमाम समस्याहरूलाई के-कसरी बुझ्न र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले नेताहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, नेता गौतमले थप भनेका छन्।

नागरिकले यही प्रश्न माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्मालाई पनि सोधेको थियो। जवाफमा शर्माले सरकारका प्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मोर्चाबन्दी नै हुनेसम्म कुरा पुगिनसकेको बताए। ‘नेताहरूका बीचमा भेटघाट हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक तथा अन्य विषयहरूमा कुराकानी हुन्छ। तर, सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा हाम्रो रुचि छैन। कम्तीमा २०८४ सम्म हामीले यस्तो खाले प्रयास गर्दैनौँ। सरकार अहिले बदनाम भइरहेको छ, हामी थप बदनाम हुन चाहन्नौँ,’ उनले भने।

मोर्चाबन्दी भने समय र अवस्थाअनुसार हुनसक्ने र हुनपर्ने शर्मा बताउँछन्। ‘सहीका लागि मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ। समय र अवस्थाअनुसार त्यो भएन भने सरकार झन् बिग्रेला, सचेत नेताहरूको बीचमा त्यसरी संवाद र सहकार्य हुन आवश्यक छ। अहिलेको सरकार कुशासनमा छ। भ्रष्टाचार छ। भनेपछि त्यसका लागि सचेत नेताहरूका बीचमा कुराकानी हुनुपर्छ। यो राम्रो हो,’उनले भने।

त्यसो त चर्चा अर्को पनि छ। के भनिन्छ भने यो मोर्चाबन्दीका लागि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिँदैछ। जसै कांग्रेसभित्र शेखरलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रयास गरिन्छ। यसअघि देउवासँग महामन्त्री गगन थापाले भिडेका थिए, थापा पनि कोइराला गुटबाटै थिए। तर, उनलाई आफ्नै गुटका सांसदहरूले पनि मतदान गरेनन्। यस्तो अवस्थामा अहिले पनि बेला-बेला संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयासको चर्चा कांग्रेसमा; त्यसमा पनि संस्थापनइतर पक्षभित्र चर्चा भइरहन्छ।

‘हामीले त डा. शेखर नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हौँ नि तर, चाहनेबित्तिकै हुन्छ भन्ने पनि भएन,’ नेता गौतमले भनेका छन्। यही अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालालाई अगाडि बढाएर सरकारसम्बद्ध पार्टीहरूसँग असन्तुष्ट नेताहरूको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दीको प्रयास भएको बताइँदैछ। यसमा शेखरको सक्रियता बढ्नुले थप शङ्का उत्पन्न हुन्छ।

मोर्चाबन्दीको प्रयासका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरूलाई पनि समाहित गर्ने प्रयास नेताहरूले गरेको बताइन्छ। यो प्रयास गरिएको हो होइन, प्रयास सफल हुन्छ हुँदैन हेर्न बाँकी छ। तर, यसबेला सरकारका प्रति असन्तुष्ट नेताहरूका बीचमा भेटघाट बाक्लिनु र सरकारका प्रति तीव्र आलोचना बढ्नुले अवस्था यस्तै रहिरहन्छ भनु गाह्रै होला।