निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवार फेरबदलबारे स्पष्ट पारेको छ। आयोगका राजनीतिक दल शाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले समानुपातिक बन्द सूचीको छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार दलहरूले पेस गरेका सूचीहरू समावेशी क्लस्टर, आवश्यक कागजात र प्रमाणका आधारमा जाँच भइरहेको छ।

‘छानबिनका क्रममा कतिपय दलका सूचीमा समावेशी समूह नमिलेको, नागरिकता  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नसमेटिएको, अपांगता समूहमा आवश्यक प्रमाणपत्र नपुगेको जस्ता कमजोरी देखिएका छन्,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने। 

आयोगले यस्ता त्रुटि भेटिएपछि सम्बन्धित दललाई पत्राचार गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। 

बन्द सूचीमा विवाद आएपछि उम्मेदवार फेरबदल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘दलले आफैं इच्छाअनुसार सूची फेर्न मिल्दैन। सम्बन्धित उम्मेदवारले आयोगमा निवेदन दिएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मात्र सो स्थानमा नयाँ नाम समावेश गर्न सकिन्छ।’

भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनको मर्मविपरीत नयाँ राजनीतिक दलहरू नै लागेको आरोप तीव्र बन्दै गएको समयमा उम्मेदवार परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुराना दलका विकृति अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै आएका नयाँ दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दा झनै नातावाद र कृपावादलाई निरन्तरता दिएको आरोप जेनजी अभियन्ताहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा सीमित समूह, चिनजानका व्यक्ति र चर्चित अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विवादको केन्द्रमा हाल नयाँ र पुराना दुवै दल मुछिएका छन्। 

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नेपो बेबी, नेपोटिजम, सेलिब्रिटी र भाइरल अनुहारहरू समेटिएको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।