फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको नतिजा ल्याई सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले पुराना सरकारहरूले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बताएका छन्। साथै पुराना सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पदबाट राजीना दिन उनीहरूले आह्वान पनि गरेका छन्। तर रास्वपाले संस्थागत रूपमै त्यसबारे औपचारिक आह्वान भने गरेको छैन। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार पुराना सरकारहरूबाट एक हजार एक सय ७० भन्दा बढी पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ।

रास्वपा नेताहरूले सबैखाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीका लागि आवाज उठिरहेका बेला प्रशासनविद्हरूले यस विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। योग्यताका आधारमा विधिपूर्वक भर्ना गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, सरकारको चाहनामा सोझै गरिएका नियुक्ति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति फरकफरक विषय भएको उनीहरूको धारणा छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले नसक्ने तर्क गर्दै उनीहरूले त्यस्तो नियुक्ति खारेजै गर्नुपर्ने अवस्था आए महाभियोगको बाटो समात्नुपर्ने र त्यसरी जाँदा सरकारले झनै अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

‘ठुलो उथलपुथलपछि बनेको सरकारले देशमा असल शासन सुरुआत गर्न तथा पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न पुराना सरकारहरूबाट नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गर्न लगाई नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो खुलाउन सक्छ र यो स्वाभाविक पनि हुन्छ,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि नै पुरानो सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई राजीनामा गर भन्नुपर्थ्यो, अहिले ढिलो भइसक्यो।’ तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई जबर्जस्ती हटाउँदा त्यसले सरकारलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उनले बताए। ‘सवैधानिक आयोगबाहेक अन्य ठाउँमा नियुक्त व्यक्तिहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो खुला गर्न सक्छन्। त्यसपछि योग्यता र कामका आधारमा सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई खोजीखोजी पुनः नियुक्त गर्न सक्छ,’ उनले भने।

यसैगरी पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्ति फरकफरक विषय भएको बताउँदै अब नयाँ बन्ने सरकारले पुरानो सरकारबाट नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई राजीनामा गर्न लगाई नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। ‘तर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गर्न उपयुक्त भएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर पुरानो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई राजीनामा गर्न लगाई नयाँ नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। विधि र प्रक्रिया पूरा गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू र सोझै गरिएको नियुक्ति फरकफरक विषय भएको उनको भनाइ छ।

२०७४ सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझााव आयोगका सदस्यसमेत रहेका काशीराज दाहालले अब नयाँ बन्ने सरकारले दुई किसिमबाट पुरानो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्न सक्ने बताए। ‘पहिलो कुरा स्वैच्छिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो हो,’ दाहालले भने, ‘दोस्रो बाटो भनेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने बाटो हो। यस बाटोमा जाँदा कार्यसम्पादन चित्त नबुझेको भनी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। त्यसपछि हटाउने बाटोमा जान सकिन्छ।’ दोस्रो बाटोमा जाँदा अदालतले पुनर्बहाली पनि गर्न सक्ने उनले बताए। ‘यो नैतिकतको विषय हो। यो राजनीतिक नियुक्ति लिनेले नै बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने। नयाँ बन्ने सरकारले पुरानो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज नगरेर चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘तर संवैधानिक निकायको परिभाषाभित्र परेका पदाधिकारीहरूको नियुक्तहरूको खारेजी भने महाभियोग प्रस्ताव पास गरेर मात्र सम्भव छ,’ उनले भने।

प्रशासनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले पुराना सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति नयाँ सरकारले खारेज गर्न सक्ने बताए। ‘यति ठुलो परिवर्तन पछि बनेको नयाँ सरकारले पुराना सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका कारण कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले पुरानालाई खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गर्ने खोजिएको सक्छ,’ त्रितालले भने, ‘यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।’ नयाँ बन्ने सरकारले एकै पटक राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरे पनि सरकारको कार्यसम्पादनमा केही प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ। पुराना सरकारहरूबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूले नैतिकताका आधारमा आफैं राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए।