सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अवधारणा अघि सारेका हुन्।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्रको ‘कन्टेन्ट मनिटरिङ’ का लागि प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउन सरकार दृढ रहेको बताउँदै मौलिक पहिचान झल्काउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने योजना सुनाए।
साथै, सङ्घीय संसद भवनमा समाचार सङ्कलनका लागि आउने सञ्चारकर्मीका लागि हाल अस्थायी रूपमा त्रिपाल, कुर्सी र पानीको व्यवस्था गरिएको र मुख्य हलमा सरेपछि यसको स्थायी समाधान हुने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा ‘डिजिटल वर्क हब’ तथा ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापना गर्ने सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार सबै क्षेत्रमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच सुधार्न बजेटसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जीआईओएमएस) मार्फत गर्ने र सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त बनाउने कार्य निरन्तर सुधारको दिशामा रहेको उनले जानकारी दिए।
सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआई विधेयकहरू हाल तयारी तथा तर्जुमाको चरणमा रहेको मन्त्रीले बताए।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र क्लाउड सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ।’
यसका लागि डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हब बनाइने सरकारको नीति रहेको छ।
हेटौँडाको डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र कोहलपुरमा नयाँ सेन्टर सञ्चालन गरी ‘सर्भर डाउन’ को समस्या न्यूनीकरण गरिने उनले बताए।
दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा एक वर्षभित्र भरपर्दो सेवा पुर्याउने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए।
उनले डोल्पाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको र बाँकी स्थानमा ‘कार्पेट कभरेज’ पुर्याउन फोर जी विस्तार र नयाँ साइट स्थापनालाई तीव्रता दिइने बताए।
सेवाको गुणस्तर सुधार्न ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी विस्तार गर्ने र नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले नेटवर्कमा सुधार आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ टु जी र फोर जी परियोजना कार्यान्वयन गरिने र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रव्यापी ५ जी सेवातर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको बताए।
सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने कनेक्टिभिटी समस्या समाधानका लागि डाटा सेन्टर र ब्याकअप सिस्टममा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ।
सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारी सूचनाहरू आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल र ‘नागरिक एप’ मार्फत प्रदान गर्ने कार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८३ १८:५६ बुधबार
-600x400.jpg)
