भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ।
मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणमा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको थियो।
ती कार्यमा सहकारीका मूल्य-मान्यता र प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका निर्वाह गरेको देखिएपछि मन्त्रालयले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका १४ जना कर्मचारीको नाम नै किटान गरेर स्पष्टीकरण मागेको हो।
मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा सात दिनभित्र आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यसँगै मन्त्रालयले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव र सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सदस्य छन्। मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
नवगठित समितिलाई आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। यसका साथै, आरोपित कर्मचारीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने र प्रतिवेदनले औंल्याएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने कार्यादेश (टिओआर) पनि समितिलाई दिइएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। ‘प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री रावलले भनेकी छन्।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८३ १९:३० मंगलबार
