राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, भदौ २३ को आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन) तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री अर्थविष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, मूख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिव रामेश्वर दंगाललगायतको प्रभावकारी भूमिका नभएको, समयमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर परेकोजस्ता विषयहरू औंल्याएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। तर उनीहरूलाई कस्तो कारबाही भन्नेबारे केही व्याख्या नगरिएको मानवअधिकार आयोग स्रोतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएसँगै राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद्को भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै परिषद्मा रहेका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको खुलेको हो। आयोगले भदौ २४ मै आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो। आयोगले चार विषय विभाजन गरेर छानबिन गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, भदौ २३ को आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो। आयोगको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरेको छैन।

आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग बयान लिएको थियो। आयोगका अनुसार भदौ २३ को घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। भदौ २३ को घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायत विषयमा छानबिन गरेको जनाएको छ। आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै भदौ २३ र २४ मा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको गरेर छानबिन गरेको थियो। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन असोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो। ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपछि आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो।’

आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर शान्तिसुरक्षाका नाममा व्यक्ति हत्या बन्द गर्न माग गर्दै छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो। यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री, रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुनेछ। करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा जिल्लासम्मका सुरक्षा समितिमा रहेका अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार नभएको उल्लेख रहेको छ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा अधिकारीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेकाले उनीहरू जिम्मेवार नभएको उल्लेख छ। आगामी साता आयोगको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छानबिन समिति संयोजक लिली थापाले आफूहरूले सबै पक्षसँग छलफल गरेर विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको बताएकी थिइन्। ‘यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा फिल्डमा रहेका बहुसंख्यक मानिससँग कुराकानी गरेका छौं। सयौं व्यक्तिको धारणा बुझेका छौं। विभिन्न विज्ञहरू राखेर फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक रिपोर्टहरूसमेत राखेर करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भनेकी थिइन्। उनका अनुसार केही दिनमा आयोगको बैठक बसेर यसलाई सार्वजनिक गरिनेछ।