प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरको कार्यकाल सकिएको भन्दै चर्चा सुरु भएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने समय आइतबार सुरु भएसँगै उनीहरुको कार्यकाल सकिएको बताइएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौं २७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सोपछि सभामुख र उपसभामुख कामविहीन बनेका थिए ।  

उपसभामुख रानाले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधनको साँचो आइतबार नै बुझाएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । रानाले गाडीको साँचो आफै उपस्थित भएर बुझाएको र सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी भने नगराएको गिरीको भनाइ छ । सभामुख देवराज घिमिरेले भने सरकारी सुविधा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए ।  

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धमा भने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले द्विविधा कायम रहेको छ । संविधानको धारा ९१ को (६) को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले पनि निर्वाचन भन्नाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई जनाएको छ । दुवैतर्फ कुन निर्वाचनअघिसम्म उनीहरुको कार्यकाल कायम रहने भन्नेबारे किटान नभएकाले अन्योल देखिन्छ ।

विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गर्ने समय सभामुख र उपसभामुखले आफ्नो सुविधा फिर्ता गरेको  देखिन्छ । तत्कालिन सभामुख अग्नी सापकोटाले २०७९ को निर्वाचनका समय प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता हुने अघिल्लो दिन आफ्नो सुविधा फिर्ता गरेका थिए । सोही नजिरलाई आधार मानेर सभामुखको कार्यकाल नसकिएको ब्याख्या गरेको पनि पाइन्छ ।  

२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची २०७९ असोज २ देखि ३ सम्म सम्बन्धित दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असोज ५ गते संसद् सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत राखेका थिए । त्यति बेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा एमालेका गणेश तिमिल्सिनाले सभामुख सापकोटाको कार्यकाल समानुपातिक तर्फको मनोनयनको दिनबाटै समाप्न हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । साथै तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयले २०७९ असोज ६ गते सभामुखको कार्यकाल सकिने मितिबारे जिज्ञासा राख्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।

तिमिल्सिनाको सचिवालयले संसदका महासचिवलाई पत्र लेख्दै सभामुख सापकोटाको नेतृत्वमा भएको व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने समेत असोज ९ गते पत्र लेखेको थियो । सभामुख सापकोटाले राखेको बैठकमा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरत गौतम अनुपस्थित भएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा तत्कालीन सचिव सुदर्शन खड्काले बैठक चलाएका थिए । उनले गरेको यो कार्यलाई जबरजस्ती भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीले चर्चा गर्ने गर्दछन् । यसविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।  

अन्तरिम आदेश जारी भएन । प्रतिनिधि सभाको समयावधि २०७९ असोज १ गते नै सकिँदा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल भने पदीय जिम्मेवारीमै कार्यरत रहेपछि दुवै जनाको पद स्वतः सकिएको माग दाबी लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर यो रिटमा अहिलेसम्म अन्तिम फैसला भएको छैन । यसले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल समानुपातिकतर्फबो बन्दसूची बुझाउनु अघिल्लो दिन समाप्त हुने हो वा प्रत्यक्षतर्फको मनोननयन हुँदासम्म कायम रहने हो भन्नेबारे अझै अन्योल कायम छ ।