गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको ध्यान दिन गएर सरकारमा बस्नु नभई तोकिएको समयमा निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु रहेको बताएका छन्।

बुधवार मोरङको विराटनगरमा कोशी प्रदेशको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनले भने, ‘निर्वाचन लोकतन्त्र एक असल अभ्यास हो र यो अपरिहार्य छ। निर्वाचनले नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्दछ।’ निर्वाचन बिना सुशासन कायम गर्न कठिन हुने हुनाले देश थप अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने हुँदा सुशासन चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन, मन्त्री अर्यालले भने।

‘आवधिक निर्वाचन नै सुशासनको आधार हो। ताजा जनादेश प्राप्त सरकारले सुशासन कायम गर्नमा सशक्त भएर काम गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भने।

त्यसैले, निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मूल म्यान्डेटका साथ गठन भएको यस नागरिक सरकार मूलतः सुशासन कायम गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयका साथ अघि बढिरहेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।

फाल्गुन २१ मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भएर सोही बमोजिम तयारी भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहौल बनिसकेको र समानुपातिक सूचीको नामावली निर्वाचन आयोगमा दर्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ त्यसैले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ रहेको थियो। 

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं निर्वाचनको वातावरण सृजनामा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित नहुने विचारप्रति मन्त्री अर्यालले जोड थियो। 

गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लाहरु (ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर) बाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुले आ-आफ्ना जिल्लाका समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा देखिन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण, आवश्यक रणनीति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि गरिएका र अझ गर्नु पर्ने तयारीबारे गोष्ठीको दोस्रो सत्रमा छलफल हुनेछ।