प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद पुनःस्थापनाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि बोलाएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कठोर सर्तसहितको अहम् सुझाब राखेका छन्।  

उनले देशमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटिहरू भएको भन्दै ती ’जेन्जिका माग’ पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले ११ राजनीतिक दललाई बोलाएर संसद पुनःस्थापनाको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। सोही क्रममा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी भएका प्रवक्ता शाहीले संसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनःस्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।  

संसद पुनःस्थापनाको सर्तः ८ बुँदे ‘जेन–जीका माग’

प्रवक्ता शाहीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको असफलतालाई औँल्याउँदै देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासनलाई समाधान गर्नका लागि तत्काल ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरे।  राप्रपाले यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता संसदबाट नआएसम्म पुनःस्थापनाको प्रक्रिया रोक्न अडान लिएको छ।

उनले राखेका मुख्य मागहरू र तिनको औचित्य यस प्रकार छन्ः

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने।

२. प्रदेश संरचना खारेजः राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ’बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने।

३. गैर दलीय स्थानीय तहः स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्दः संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गरः देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र व

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुनः भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने।

७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउनेः १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने।

८. अनलाइन  मतदान प्रणालीको व्यवस्थाः विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने।

‘सुधार बिनाको निर्वाचनले देशको गन्तव्य बदलिँदैन’

प्रवक्ता शाहीले स्पष्ट शब्दमा भने,  ‘यी संरचनागत र सुधारात्मक पहल बिना गरिने कुनै पनि निर्वाचनले देशको गन्तव्यमा तात्विक फरक पार्नेछैन।’ उनले बारम्बार निर्वाचनमा हुने खर्च र समयको बर्बादीले मात्र देशलाई झन् पछि धकेल्ने तर्क गर्नुभयो।

राप्रपाले सभामुख घिमिरेलाई यी बुँदाहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन, राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन र कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्न निर्णायक पहलकदमी लिनका लागि सुझाब दिएको छ। देश र जनताको हितमा निर्णायक कदम चाल्न पहलकदमी नभएसम्म संसद पुनःस्थापनाको कदम पूर्ण रूपमा अर्थहीन हुने राप्रपाको ठहर छ।

बैठकमा सहभागी अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले राप्रपाको यस अडान र मागहरूप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको बुझिएको छ, यद्यपि संसद पुनःस्थापनाको प्रक्रियाअघि यस्ता संरचनागत सुधारका मागहरूले थप राजनीतिक बहसलाई उब्जाएको छ।