प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठकमा शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि तीखो प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर बहसमा ध्यान दिन सकेनन् तर शुक्रबारको बैठकमा भने बजारमा ग्यासको चरम अभाव, स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति, हालैको बाढीपहिरोपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्तताबारे सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

सबैजसो सांसदको स्वर उस्तै थियो नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका सास्तीप्रति सरकार गम्भीर नभएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको भनेर। बजारमा ग्यास अभाव हुँदा सर्वसाधारणको चुलो बल्नसमेत कठिन भइरहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारप्रति तीव्र आपत्ति जनाए।

 समाधान खोज्नुको साटो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आपसमै धम्की र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको भन्दै उनीहरूले अनुभव सुनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले बजारमा ग्यास लुकाएर राख्ने माफियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको जिकिर गर्दै तीखो प्रश्न सोधिन्, ‘यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ?’

यसैगरी रास्वपाकै सांसद हरिमोहन भण्डारीले ग्यास अभावका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आफू सम्बद्ध उपभोक्ता हितसँग जोडिएको संसदीय समितिको सदस्य पदबाटै राजीनामा दिने घोषणा गरे।

देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा व्याप्त बेथिति, अस्पतालका संरचनागत कमजोरी र बिरामीले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप सांसदहरूले लगाए। स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट सरकार लगातार पन्छिने प्रयासमा रहेको भन्दै आलोचना गरियो।

यसै सन्दर्भमा रास्वपा सचेतक क्रान्ति शिखा धितालले आत्महत्या रोकथामको विषयलाई सदनमा उठाइन्। ‘सेप्टेम्बर १० मा विश्वले आत्महत्या रोकथाम दिवस मनायो, तर यो अभियानमा नेपाल कहाँ छ, आफैंलाई सोधौं’, उनले भनिन्।

 एकै सातामा तीनजना आत्मदाहमा होमिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवा विभागकै तथ्यांकका आधारमा देशभर दैनिक करिब २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको जानकारी दिइन्। यसको रोकथामका लागि अहिलेसम्मका कामको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने माग राखिन्।

हालैको बाढीपहिरोले सिर्जना गरेको विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको भन्दै संसदीय समितिहरूमा समेत गम्भीर प्रश्न उठे। अर्थ समिति बैठकमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी र नीतिमा कार्कीले भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टरहरूको भद्रगोल व्यवस्थापन र बेपत्ता नागरिकको खोजीमा सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको आरोप लगाए।

सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर पैसा अभावमा एक सुत्केरी महिला (बबिता पासवान) ले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको पीडादायी घटनाको विषयमा प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समय र संसद् बैठकमा मुख्य रूपमा उठ्यो।

रास्वपा सांसद कर्णले संसदमा सबैभन्दा पहिले यो विषय उठाउँदै स्वास्थ्य उपचारमा भएको चरम लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र भएको र ७ सय रुपैयाँ अपुग हुँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

रास्वपाकै सांसद ठाकुरले पैसा अभावमा आमाको प्रसव पीडा नदेख्ने र अस्पतालहरू सौदाबाजी गर्ने पसलजस्तो भएको भन्दै यसलाई लोकतन्त्रकै लज्जास्पद विषय भएको बताइन्।

रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले भनिन्, ‘संविधानमा हामीले स्वास्थ्यको हक लेख्यौं, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक लेख्यौं, तर कागजमा लेखिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले पाउने वास्तविक व्यावहारिक सेवामा यति धेरै दूरी किन सभामुख महोदय ? प्रसव पीडामा भएकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरेर तपाईं कतै नजानुस् है तपाईंको घर खुलिसकेको छ, तपाईंलाई हामी निरन्तर हेर्छौं भन्नुपर्ने थियो। त्यो भनियो कि भनिएन ? अनि अस्पतालले हामीलाई जानकारी नै छैन। कुन बेला बिरामी निस्किएर गयो भन्न पाउँछ ?’

सांसदहरूले उठाएको यस गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी संसद्लाई गराइन्। उनले दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही गरिने र सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार भइरहेको स्पष्ट पारिन्।

यसैगरी बैठकमा रास्व सांसद दीपककुमार साहले सरकारले बाढीपीडितलाई केही रकम वितरण गरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै सरकार पीडितलाई सहयोग गर्ने ‘गिभर’ मात्र नभई पूर्णरूपमा जिम्मेवार ‘गार्जियन’ बन्नुपर्ने माग राखे।

सांसद खगेन्द्र सुनारले तल्लो दर्जाका प्रहरीकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाही नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले आन्दोलनमा घाइते भएका र सहिद परिवारप्रति राज्य अझै जवाफदेही नबनेको गुनासो गर्दै भावुक शैलीमा प्रश्न सोधिन्, ‘सरकार, खरानी बनेको देशलाई कहिले सुन्दर बनाउने?’

बिहीबार निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो पुनर्निर्माण द्रूत गतिमा सम्पन्न गरिसक्दा पनि राज्यको केन्द्र मानिने सिंहदरबार र संसद् भवन अझै जलेको वा भत्किएकै अवस्थामा रहनुले सरकारको लाचारी उजागर गरेको रास्वपा सांसद विपिनकुमार आचार्यले बताए।

प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले विधि र प्रक्रिया मिचेर हुकुमी तथा सल्लाहकार तन्त्रकै शैलीमा शासन सञ्चालन गरिरहेको र यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बनाइरहेको आरोप रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले लगाएका थिए।

समग्रमा हेर्दा बैठकले नागरिकको दैनिक जनजीविका, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, राज्यको भौतिक पूर्वाधार र शासकीय शैलीसम्मका विविध विषयमा सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहितामाथि दलगत सीमा नाघेर प्रश्न उठेको देखाएको छ।