प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आफूविरुद्धका आलोचना दवाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।’
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदम संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा जनविरोधी भएको आरोप प्रचण्डको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदम संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक र जन विरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।’
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभइ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको परिवारसँग सम्पर्क टुाइएको आरोप प्रचण्डको छ । उनले भनेका छन्, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ ।’
माओवादी केन्द्रले नियन्त्रण नभइ सामाजिक सञ्जालको उचित नियमन चाहेको धारणा प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो ।’
प्रचण्डले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षामा जुट्न आग्रह गरेका छन् । सरकारलाई सुझाउँदै उनले भनेका छन्, ‘म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ १५:२३ शुक्रबार
