सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्यसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको विधायन कार्यतालिका संसद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ ले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको सूची जेठ महिनाभित्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही सूचीका आधारमा कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक विधायन कार्यतालिका तयार गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी कार्यतालिका अन्तिम रूप दिइएको र बुधबार उक्त कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा पठाउनुका साथै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत बुझाइएको जानकारी दिइन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेको १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक रहेका छन् भने ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक छन्। तीमध्ये ६४ वटा विधेयकलाई पहिलो, ४५ वटालाई दोस्रो र ५७ वटालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले प्रचलित कानुनको सुधार, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिएको पनि जानकारी दिइन्।
यस्तै, विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ २१:४३ बुधबार
