रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य जलप्रवाह नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित जलवायुजन्य विपत्ति भएको ठहर गर्दै सरकारले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोरिरहेको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयलाई अब विश्व मञ्चमा दरिलो गरी प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हिमाली भेगमा तापमान वृद्धि र वातावरणीय असन्तुलनका कारण सिर्जित जोखिमहरू नेपाल एक्लैले थेग्न नसक्ने स्तरमा पुगेका छन्।
‘यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम निरन्तर बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ।’
यसैबीच, यो विपद्को प्रभाव स्थानीय स्तरमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै फैलिएको देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बाढीपछि ३८ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन भएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) पश्चात् पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकटले निम्त्याएको यो अकल्पनीय क्षतिलाई सरकारले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायको प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएको छ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई समेत जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र नयाँ विकास मोडलसँग जोडेर विश्व समुदायसँग प्राविधिक तथा आर्थिक साझेदारी जुटाउने तयारी सरकारको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३ २०:३४ सोमबार
