राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले सरकारले ट्राफिक क्षेत्रका कमजोरी सुधार नगरी जरिवाना बढाउने काम गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन्। 

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधार नगरी नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न सरकार तयार भएको बताएका हुन्।  

उनले देशभर सडकमा ट्राफिक बत्तीको अभाव रहेको तथा जनसंख्याको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या अपर्याप्त हुनुको साथै सार्वजनिक यातायातको कमजोर अवस्थाका कारण नागरिकले निजी सवारीसाधन किन्न बाध्य भएको समेत बताए। 

साथै उनले ट्र्याक नखुल्दै सडक अनुमति (रोड परमिट) वितरण हुने, नक्कली चालक अनुमतिपत्रका आधारमा व्यावसायिक सवारी सञ्चालन हुने तथा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक अनुभवसमेत घुसमा निर्भर हुने जस्ता विकृति रहेको बताए।

उनले लेखेका छन्, ‘के-के न गर्छु भन्ने उत्ताउलो सोचमा रहेको सरकारले आफ्नो नालायकीका क्षेत्रमा सुधार गर्ने होइन, नागरिकलाई डसेर जरिवाना बढाउने असम्भव कुरा मात्र गर्छ।’ 

उनले सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट अध्ययन गराएर मात्रै नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘राजनीति बिग्रेपछि पद फोसामा पाइयो भन्दैमा फोसामा ज्ञान र अनुभव पाइँदैन,’ उनले लेखेका छन्।