आगामी फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गठित अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई भटाभट उल्टाउन थालेको छ। निर्वाचित संसद्लाई सरकार बनाउने जिम्मा दिने गरी समयमा निर्वाचन गराउने र त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनप्रति सशंकित बनेका छन्। अन्तरिम सरकारले अमेरिका र चीनसहित विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा प्रतिशोधमा उत्रेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। खरेलका अनुसार २० कात्तिकभित्र फर्किसक्न निर्देशन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारले साउदी अरब, कतार, इजरायल, रुस, जर्मनी, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउनमा विभिन्न ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण नभए पनि काम देखाउने नाममा सो निर्णय गरेको बताइन्छ। सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त राजदूतलाई मात्रै फिर्ता बोलाएको हो। भारतका राजदूतलाई भने यथावत् राखिएको छ।

अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे र चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली नियुक्त भएका थिए। त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, साउदी अरबमा नरेश ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीमा शाहिल रूपाखेती र स्पेनमा सनिल नेपाल राजदूत नियुक्त भएका थिए। त्यसैगरी रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र मलेसियाका लागि नेत्र तिमिल्सिनालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको छ।