‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं र सरकारी पक्षबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

सरकारले वार्ताको पूर्वशर्तका रूपमा आन्दोलन स्थगित गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्रसाईं पक्षले अस्वीकार गरेपछि करिब तीन घण्टा लामो संवाद कुनै सहमतिमा पुग्न नसकेको हो।

बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा प्रसाईं नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले २७ बुँदे मागपत्र पेस गरेको थियो।

अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितका अनुसार मागपत्रमा हालको संविधान र प्रदेश संरचना खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको संरचना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

वार्तामा सरकारी पक्षको नेतृत्व गृहमन्त्री र गृह सचिवले गरेका थिए भने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।

करिब तीन घण्टा चलेको बैठकमा सरकारी पक्षले वार्तालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन पहिले सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

‘सरकारको तर्फबाट हामीलाई आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको थियो,’ प्रवक्ता कल्पितले नागरिक न्युजसँग भने, ‘तर हामीले आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता अर्को पटकका लागि स्थगित भएको छ।’

प्रसाईं पक्षले आफ्ना २७ वटै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। मागपत्र बुझाए पनि वार्ताको ठोस प्रगति हुन नसकेपछि महाअभियानले आफ्ना पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।