मुलुकका २८ नागरिक अगुवाहरूले हुकुमवासीका नाममा सुकुम्बासी र भूमिहीनमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै हुकुमी शासनको अभ्यास तुरुन्त रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

‘हुकुमवासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा सहरी गरिबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ,’ उनीहरूको अपिलमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठीबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। हजारौं नागरिकको बिचल्ली भएको छ। गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन्।’

सरकारले शैक्षिक सत्रको सुरुआतमै बस्ती उजाड्ने र विद्यालय भत्काउने हर्कत गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। ‘शैक्षिक सत्रको सुरुमा बस्ती उजाडिँदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सेनासमेत परिचालन गरी सहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बल प्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ।’ सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियनलगायत पेसागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। उनीहरूले सरकारलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने तथा (घ) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको स्मरण गराएका छन्।

त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताउँदै यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन भएको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

नागरिक अगुवाहरूले दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध पनि जनाएका छन्। ‘विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिका कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो तर उचित समाधान भनेको विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन। यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ,’ अपिलमा भनिएके छ।

राणाशासनकालको ‘पजनी’को झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतीकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ। विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकैसाथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोमा हामी चिन्तित छौं,’ अपिलमा भनिएको छ।

न्यायालयमा पनि हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अपिलमा जनाइएको छ। त्यसैगरी संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डो¥याउन खोजेको संकेत गरेको उनीहरूले बताएका छन्। ‘सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लंघन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौं,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ।

यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न सरकारसमक्ष आह्वान गरिएको छ। यसरी आह्वान गर्नेहरूमा निलाम्बर आचार्य, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र पाण्डे, पीताम्बर शर्मा, रत्नसंसार श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, डा. महेश मास्के, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, डा. शरद वन्त, चन्डेश्वर श्रेष्ठ, खगेन्द्र प्रसाईं, नारायण वाग्ले, सबिन निङ्लेखु, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, दोभान राई, बिन्दु शर्मा, अमृता शर्मा, राजेन्द्र महर्जन, लक्ष्मण गुरुङ, गोविन्द छन्त्याल, ल्याम दर्जी, रमेश भट्टराई, लक्ष्मण श्रेष्ठ, विनोद लोहनी र जेबी विश्वकर्मा छन्।