राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारको पहिलो साता पूरा भएको छ। चैत १३ गते गठन भएको सरकारले १०० दिने सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।  

छोटो समयमै देखिएको सक्रियता, निर्णय क्षमता र ‘रुटिन प्रशासन’भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने शैलीले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ। सरकार ‘सिस्टम हल्लाउने’ उद्देश्यसहित अघि बढेको सन्देश दिन सफल देखिन्छ।

पहिलो सातामा छिटा निर्णय, प्रतीकात्मक तर प्रभावशाली कदम, र संरचनागत सुधारतर्फको प्रारम्भिक तयारी सरकारका मुख्य विशेषता बने। १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा गृह, शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयहरूले उल्लेखनीय सक्रियता देखाएका छन्।

गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा आक्रामक रूप देखायो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार सम्हाल्नासाथ उच्च राजनीतिक तहसम्म कारबाही सुरु गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गर्‍यो। त्यसपछि कांग्रेस नेता दीपक खड्का र एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पनि पक्राउ परे।  

यी कदमले ‘ठूला मान्छे कानूनभन्दा माथि हुन्छन्’ भन्ने भाष्य तोड्ने प्रयास गरेको सन्देश दिएको छ। प्रहरी प्रशासन सुधार, आईजीपी नियुक्ति प्रणालीमा परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तयारी र सहकारी अनियमिततामा कारबाहीले गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट रूपमा ‘एक्सन मोड’मा देखाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको संकेत देखिएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले लामो समयदेखि दलगत राजनीतिमा अल्झिएको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने प्रयास थालेका छन्। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय, एसईई नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने योजना, एनओसी प्रणाली सुधार, समयमै नतिजा प्रकाशन, प्राविधिक शिक्षामा जोड, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउने र ‘कन्टिन्युअस असाइनमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने तयारीले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको झल्को दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा नीतिगत सुधारका संकेत देखिएका छन्। असान्दर्भिक ऐन खारेज, राजस्व प्रणाली सुधार, बजेट तयारी, आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण र डिजिटल सुधारका पहलले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तयार गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

कानुन मन्त्रालयमा सोविता गौतमले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्। ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरी न्यायिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने पहल गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनालले कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्, राहदानी सुधार, कन्सुलर सेवा डिजिटल विस्तार, एआई आधारित प्रणाली, ‘रेस्क्यु एन्ड रिलिफ फन्ड’ स्थापना जस्ता पहल त्यसका उदाहरण हुन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्री निशा मेहताले निःशुल्क सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्ने, अस्पताल अनुगमन, अनलाइन गुणस्तर मापन, ‘हेल्थ ११५’ गुनासो व्यवस्थापन, एयर एम्बुलेन्स तयारी र जलन उपचार कक्ष स्थापना जस्ता कार्यक्रम अघि बढाएकी छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा विराज भक्त श्रेष्ठले पीपीए र अनुमतिपत्र सुधारका लागि समिति गठन गरेका छन् भने पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेक्का प्रणाली सुधार र घुस नियन्त्रणमा कडाइ सुरु गरेका छन्। सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सीता बादीले दलित समुदायसँग माफी माग्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत दिएकी छन्।

तर, यी सबै गतिविधिप्रति विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण भने मिश्रित छ। युवा राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारीका अनुसार सरकारका कतिपय निर्णय हतारमा र लोकप्रियतामुखी देखिएका छन्। दोषीलाई कारबाही आवश्यक भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढ्दा गलत नजिर बस्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘कतिपय निर्णयमा दूरगामी असरबारे पर्याप्त विचार देखिँदैन। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै हराइरहेको छ। उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिए पनि समान प्रकृतिका अन्य घटनामा समान व्यवहार देखिँदैन।’

तिवारीले कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको अभावले कारबाहीहरू ‘राजनीतिक सन्देशमुखी’ देखिने खतरा औंल्याएका छन्। ‘व्यक्ति हेरेर होइन, अपराध हेरेर कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रतर्फ पनि उनले सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा स्पष्ट रणनीति नदेखिएको र छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय नदेखिएको उनको आरोप छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही पहललाई उनले सकारात्मक मानेका छन्।

अर्का विश्लेषक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भने सरकारसँग नीतिगत सुधारको ठूलो अवसर रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार करिब दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन र निजामती ऐनजस्ता आधारभूत कानुन सुधार गर्न सक्ने अनुकूल अवस्था छ।

‘आवेग र आक्रोशभन्दा संयमता आवश्यक छ। दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने। साथै, सांसद र सरकारबीच समन्वय गर्दै सेवा प्रवाह र विकासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

समग्रमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो साता ‘परिवर्तन सुरु भएको संकेत’का रूपमा देखिएको छ। तीव्रता र उत्साहले आशा जगाए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन, निरन्तरता र नतिजामा निर्भर रहनेछ। लोकप्रियताको चमकभन्दा संस्थागत सुधारको गहिराइ रोज्न सके मात्र यो सुरुवात ऐतिहासिक बन्न सक्छ।