महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार नेपालमा सुदृढ रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ तथा अन्य विषयगत कानुनहरू र संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अन्तर्गतका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिइन्।
कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य नीति कार्यान्वयनलाई स्पष्ट, समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउनु रहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिका स्पष्ट गर्दै बालबालिकाको संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जोखिम न्यूनीकरण र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन्।
‘अबको चुनौती नीति बनाउने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो। यसका लागि तीनै तहका सरकार, विकासका साझेदार, नागरिक समाज र अभिभावक सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ,’ श्रेष्ठ मन्त्रीले भनिन्।
उनले नेपाल सरकार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न दृढ रहेको बताउँदै कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगद्वारा लागू आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न र निर्वाचन प्रक्रियामा बालबालिकालाई संलग्न नगराउन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध समेत गरिन्।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८२ १५:४१ शुक्रबार
