जेन-जी २.० ले विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि परेको रिट निवेदनबारे आपति जनाएको हो ।
‘हालसालै सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न स्वार्थ समुहले वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विघठित संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको विषयप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी स्वार्थ समूहले दर्ता गरेका त्यस्ता रिट बमोजिमका मागले नेपालको संवैधानिक भावना र राजनीतिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ ।’
वर्तमान अन्तरिम सरकार कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा सत्तालिप्साबाट नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र संवैधानिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको जेन-जी २.० को ठहर छ। यस सरकारको स्वरूप असंवैधानिक होइन, अतिरिक्त-संवैधानिक हो, प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्येक राजनीतिक जटिलता पूर्वानुमान गर्न सक्दैन । तर यसको आत्मा स्थायित्व, शासन निरन्तरता र जनसत्ताको रक्षा गर्न सधैं सजीव रहन्छ ।’
संविधानिक अभ्यासमा ‘आवश्यकताले कानुन चिन्दैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई विश्वका सर्वोच्च अदालतहरूले मान्यता दिएको यो समूहको बुझाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जब साधारण संवैधानिक प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन असम्भव हुन्छ । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन अतिरिक्त–संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्नु संविधानको आत्माविपरीत होइन, बरु त्यसको रक्षाका लागि चालिएको तत्काल आवश्यक कदम हो ।’
यो अन्तरिम सरकारको मूल लक्ष्य सत्तामा टिकिरहन होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराई नयाँ गठन हुने संसद्लाई जनताबाट प्राप्त नयाँ म्यान्डेट सुम्पिई कार्यादेश दिनु भएको र निर्वाचन घोषणा नै यस सरकारको नियतको सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण भएको जनाइएको छ ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८२ १७:०० बिहीबार
